काळ्या पैशाला प्रतिबंध तसेच क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने खरेदीसाठी कार्ड वापरणाऱ्यांना प्राप्तिकरात सवलत देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच कार्डाच्या वापरावर विशेषत: पेट्रोलपंपावर आकारण्यात येणारे अतिरिक्त शुल्क आणि रेल्वे तिकीट खरेदीवरील ‘उलाढाल प्रभार’ रद्द होण्याचे संकेत या प्रस्तावात सोमवारी सरकारने दिले आहेत. रोकडविरहित अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल आणि करचोरीची प्रवृत्ती कमी करण्यासाठी हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. १ लाख रुपयांहून अधिक रकमेचे व्यवहार इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करण्यास प्रोत्साहित करण्याचे सरकारने प्रस्तावित केले आहे. सध्या विविध संस्थांकडून इलेक्ट्रॉनिक व्यवहाराकरिता आकारले जाणारे शुल्क आणि प्रभार रद्द करून, अशा व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश यामागे आहे. दुकानदारांसाठीही ५० टक्क्य़ांहून अधिक विक्री व्यवहारांकरिता डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डाचा स्वीकार केल्यास करामध्ये सवलत देण्याचाही प्रस्ताव आहे. इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व्यवहार पूर्तता करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) १ ते २ टक्केसवलत देण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीला कर्जासाठी सुधारित क्षमता मिळण्यासाठी ‘उलाढाल इतिहास’ तयार करणे, करचोरीचे प्रमाण कमी करणे आणि बनावट चलनाला आळा घालणे, हा यामागील उद्देश आहे. या प्रस्तावावर सरकारने २९ जूनपर्यंत प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. रोख रकमेच्या व्यवहारांना आळा घालून क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डावरील व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार लवकरच अनेक उपाययोजना आखेल, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात म्हटले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि इतर संस्था विविध सेवा पुरवठादारांशी, पेट्रोलपंप, गॅस एजन्सीज आणि रेल्वे तिकिटांचे आरक्षण हे क्रेडिट-डेबिट कार्डाच्या वापरातून झाल्यास, वेगवेगळे शुल्क व प्रभार आकारतात. हे शुल्क हटवण्याची व्यवहार्यताही पडताळून पाहिली जाणार आहे. पुरवठादारांना सल्ला याउलट, बीएसएनलच्या धर्तीवर कमी रकमेच्या तिकिटांसाठी ‘ई-पेमेंट’ करणाऱ्या ग्राहकांना सवलत देण्याचा सल्ला सेवा पुरवठादारांना दिला जाईल.
