बहुमताच्या रथावर स्वार होऊन चार वर्षांपासून सरकार चालवत असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पहिल्यांदाच परिक्षेला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. सोमवारी तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) आणि वायएसआर काँग्रेसकडून लोकसभेत केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर केला जाणार आहे. वायएसआर काँग्रेसचे वाय व्ही सुब्बारेड्डी यांनी अविश्वास प्रस्तावासाठी त्यांच्या नोटिशीवर सोमवारी कार्यवाही यादीत समावेश करण्यासाठी लोकसभा सचिवांना पत्र लिहिले आहे. टीडीपीनेही अविश्वास प्रस्तावासाठी नोटीस दिली आहे. दरम्यान, या प्रस्तावावेळी शिवसेना तटस्थ राहणार असल्याचे सांगण्यात येते. यापूर्वी शुक्रवारी या दोन्ही पक्षांनी आणलेला अविश्वास प्रस्ताव सादर होऊ शकला नव्हता. शुक्रवारी टीआरएस, एआयडीएमकेसमवेत इतर पक्ष हे विविध मुद्यांवर सदनाच्या वेलमध्ये येऊन गदारोळ करत होते. त्यामुळे आजही होणारे कामकाज सुरळीत पार पडेल की नाही हे सांगता येत नाही. वायएसआर काँग्रेसने सर्वांत पहिल्यांदा केंद्रातील मोदी सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला होता. दरम्यान, केंद्र सरकारने आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यास नकार दिल्यानंतर राज्यातील विरोधी पक्षाची भूमिका निभावणाऱ्या वायएसआर काँग्रेसने हे पाऊल उचलले. वायएसआर काँग्रेसचा प्रतिस्पर्धी आणि आंध्राशी निगडीत विषय असल्याने टीडीपीही त्याच मार्गावर गेली आणि त्यांनी एनडीएला रामराम करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर टीडीपीनेही केंद्र सरकारविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल केला आहे. आता दोन्ही पक्ष दुसऱ्या विरोधी पक्षांनाही अविश्वास प्रस्तावासाठी पाठिंबा मागत आहेत. अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी किमान ५० खासदारांचा पाठिंबा असणे आवश्यक आहे. काँग्रेस, डीएमके, सपाशिवाय डाव्या पक्षांनी अविश्वास प्रस्तावाला पाठिंबा देण्याची घोषणा केली आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारला अविश्वास नामंजूर होण्याची पूर्ण विश्वास आहे. सध्या लोकसभेत ५३९ सदस्य आहेत. बहुमत सिद्ध करण्यासाठी २७० खासदारांची आवश्यकता आहे. एकट्या भाजपाकडे २७४ खासदार आहेत. याशिवाय भाजपाला इतर काही पक्षांचेही समर्थन आहे. पण टीडीपीच्या १६ खासदारांची साथ सुटल्यामुळे एनडीएचे संख्याबळ कमी झाले आहे.
