विविध विद्यापीठांशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना एमबीए आणि एमसीए यांसारखे अभ्यासक्रम चालविण्यासाठी अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेची परवानगी घेण्याची आवश्यकता नाही. ही परिषद म्हणजे केवळ सल् लागार असून विद्यापीठांवर बंधने लादण्याचा तिला कोणताही अधिकार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.कोणताही अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठांना अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषदेची परवानगी घेण्याची गरज नसली तरी विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या महाविद्यालयांना मात्र परवानगी आवश्यक आहे, असा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला होता. तामिळनाडूतील खासगी महाविद्यालयांच्या व्यवस्थापक संघ आणि काही महाविद्यालयांच्या वतीने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद कायद्यान्वये तसेच विद्यापीठ अनुदान कायद्यान्वये परिषदेला कोणत्याही विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या कोणत्याही महाविद्यालयाला आदेश देण्याचा अधिकार नाही, तर महाविद्यालयांना मार्गदर्शन करणे, त्यांच्या समस्येवर उपाय सुचविणे, उन्नतीसाठी शिफारसी करणे हे तंत्रशिक्षण परिषदेचे मुख्य कार्य असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.या निर्णयासाठी न्यायालयाने पाश्र्वनाथ चॅरिटेबल ट्रस्टच्या खटल्यातील निकालाचा संदर्भ दिला. न्या. चौहान आणि न्या. गोपाल गौडा यांच्या खंडपीठाने एमसीए हा तांत्रिक अभ्यासक्रम असून एमबीए हा मात्र अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद कायद्यान्वये तांत्रिक अभ्यासक्रम नसल्याचे स्पष्ट केले आणि त्यामुळेच उपरोक्त दोन्ही अभ्यासक्रम शिकवण्यासाठी तंत्रशिक्षण परिषदेच्या परवानगीची गरज नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
