आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगण राज्याची निर्मिती करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर गुरुवारी राज्यसभेतही होकाराची मोहोर उमटली. प्रचंड गदारोळात तेलंगणचे विधेयक मंजूर झाले. तेलंगण हे देशातील २९वे राज्य ठरणार आहे. तेलंगणला पाच वर्षांसाठी विशेष दर्जा देण्याची घोषणा पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी यावेळी केली. राज्यसभेचे कामकाज गुरुवारी गोंधळानेच सुरू झाले. केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी स्वंतत्र तेलंगण विधेयक मंजुरीसाठी राज्यसभेत मांडले. तेलंगण विधेयक मांडताच आंध्रच्या खासदारांनी प्रचंड गदारोळ केला. या गदारोळातच पंतप्रधानांनी नव्या राज्याच्या विकासासाठी सहा कलमी विकास कार्यक्रम राबवण्याची करीत आंधप्रदेशातील किनारपट्टी भागासह आर्थिकदृष्टय़ा मागास असलेल्या रायलसीमा भागाच्या विशेष पॅकेज देण्याची घोषणा केली. सीमांध्रला पाच वर्षांसाठी विशेष राज्याचा दर्जा देत नव्या राज्यासह आंध्रप्रदेशमधील मागास भागाच्या विकासाला प्राधान्य देण्यात येणार असल्याची घोषणाही पंतप्रधानांनी केली. तसेच २०१४-१५ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पातही पहिल्या वर्षांसाठी विशेष तरतूद करण्यात येणार असून सहा कलमी विकास कार्यक्रम राबण्यात येणार असल्याचे पंतप्रधानांनी सभागृहात सांगितले. पंतप्रधान तेलंगण विधेयकाच्या मुद्दय़ावर बोलता असताना टीएमसीच्या सदस्यांनी पंतप्रधानांसमोर येत कागदपत्रे फाडली. दरम्यान, भाजप नेते अरुण जेठली आणि इतर विरोधी सदस्यांनी तेंलगण विधेयक बेकायदेशीरपणे मांडल्याचा आरोप करीत विधेयकास विरोध केला.कायदा, सुव्यवस्था राज्यपालांकडे देणे घटनाबाह्य - जेटलीभारतीय घटनेप्रमाणे कायदा आणि सुव्यवस्था हा राज्याच्या अखत्यारितील विषय आहे. अशावेळी तेलंगणा आणि सीमांध्र या दोन राज्यांसाठी कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्यपालांकडे सोपविणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते अरूण जेटली यांनी गुरुवारी उपस्थित केला. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयकावर राज्यसभेत झालेल्या चर्चेत भाग घेताना जेटली यांनी हा घटनात्मक सुधारणेचा मुद्दा असल्याकडे लक्ष वेधले. राज्यपाल हे राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णय़ांना बांधील असतात. त्याचबरोबर कायदा आणि सुव्यवस्था राज्यसूचीतील विषय आहे. अशावेळी कायदा आणि सुव्यवस्था राज्यपालांकडे देणे कितपत घटनात्मक आहे, असे मुद्दा जेटली यांनी उपस्थित केला. राज्यपाल हे केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून राज्यामध्ये कार्यरत असतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा विषय राज्यपालांकडे दिला गेल्यास ते केंद्राच्या सल्ल्याने दोन प्रतिनिधी नेमतील. याचा अर्थ राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर थेटपणे केंद्राचा हस्तक्षेप असेल, असे जेटली यांनी सांगितले. जेटली यांनी उपस्थित केलेले सर्व मुद्दे सरकारच्यावतीने कायदामंत्री कपिल सिब्बल यांनी फेटाळून लावले. राज्याच्या विभाजनावेळी सरकारला काही वेगळे निर्णय घ्यावे लागतात, असे स्पष्टीकरण सिब्बल यांनी दिले.चिरंजीवींचा कॉंग्रेसचा घरचा आहेरआंध्र प्रदेशचे विभाजन न करणे, हाच उत्तम पर्याय असेल, असे श्रीकृष्ण समितीने स्पष्ट केलेले असतानाही कॉंग्रेसने खूपच गडबडीत वेगळ्या तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची टीका केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री चिरंजीवी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्याच्या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना चिरंजीवी यांनी कॉंग्रेसला घरचा आहेर दिला. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा राज्य निर्मितीचा घाट इतक्या घाईगडबडीत का घालण्यात आला, हे मला समजले नाही, असे सांगून चिरंजीवी म्हणाले, यूपीए सरकारच्या या निर्णयामुळे मला खूप दुःख होते आहे. या विधेयकाचा सभागृहाने पुनर्विचार करावा. श्रीकृष्ण समितीने आंध्र प्रदेशचे विभाजन न करण्याचा पर्यायच उत्तम असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतरही खूप गडबडीत राज्याचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला गेला. हा निर्णय घेताना आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्रीवगळता राज्यातील इतर मंत्री आणि नेत्यांना विश्वासात घेतले गेले नाही, असाही आरोप चिरंजीवी यांनी केला. लोकसभेत विधेयक मांडले गेले, त्यावेळी त्यावर चर्चाही झाली नाही. तेथेही गडबडीतच विधेयक मांडले गेले, यावरही चिरंजीवी यांनी आपल्या सरकारवर टीका केली. चिरंजीवी यांनी तेलंगणाच्या मुद्द्यावर भाजप राजकारण करीत असल्याबद्दल त्यांच्यावर टीका केली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार असतानाही त्यांनी त्यावेळी आश्वासन देऊनही वेगळ्या तेलंगणाची निर्मिती केली नाही, याकडे चिरंजीवी यांनी लक्ष वेधले.
