नागरीकरणाच्या विकासात भर घालणाऱ्या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेत राज्यातील मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, नागपूर, सोलापूर, औरंगाबाद, नाशिक, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, अमरावती या दहा शहरांचा समावेश करण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीच्या निवडीसाठी निश्चित केलेले निकष पूर्ण करणाऱ्या या शहरांच्या विकासासाठी केंद्राकडून कोटय़वधी रुपयांचा निधी देण्यात येईल. आर्थिक व पायाभूत सुविधांच्या विकासाची शक्यता तसेच महापालिकेचा कारभार या निकषांवर ही निवड झाली आहे. देशभरातील अशा ९८ शहरांची यादी केंद्रीय नगरविकासमंत्री वैंकय्या नायडू यांनी जाहीर केली. पुढील पाच वर्षांत स्मार्ट सिटी योजनेवर तब्बल ९६ हजार कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. उत्तर प्रदेश व तामिळनाडूतील प्रत्येकी १२ व त्याखालोखाल महाराष्ट्रातील १० शहरांची या योजनेसाठी निवड झाली आहे. स्मार्ट सिटी योजनेसाठी शंभर शहरांची निवड करण्यात येणार होती. त्यामुळे उत्तर प्रदेश व जम्मू-काश्मीरच्या प्रत्येकी एका शहराची घोषणा महिनाभरात करण्यात येईल. स्मार्ट शहरांच्या विकासासाठी केंद्राकडून ४८ हजार कोटी रुपये देण्यात येतील. एवढीच रक्कम राज्यांनादेखील खर्च करावी लागेल. पहिल्या टप्प्यात वीस, दुसऱ्या टप्प्यात चाळीस तर तिसऱ्या टप्प्यात अन्य चाळीस शहरांना स्मार्ट बनविले जाणार आहे. नायडू यांनी घोषित केलेल्या ९८ शहरांमध्ये २४ राजधानींची शहरे आहेत, तर चार शहरांची लोकसंख्या पन्नास लाखांपेक्षा जास्त आहे. प्रत्येक शहरास पुढील पाच वर्षांसाठी शंभर कोटी रुपये दिले जातील. या योजनेमुळे सुमारे १३ कोटी लोकांचे जीवन सुखकर होईल, असा विश्वासही वेंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केला. सुंदर नगरी दक्षिण भारतीय नायडू यांनी स्मार्ट सिटीसाठी ‘सुंदर नगरी’ हा पर्यायी हिंदी शब्द शोधला आहे. याउपरही चांगले पर्यायी नाव सुचविल्यास आम्ही त्याचे स्वागत करू, असे ते म्हणाले. राज्यनिहाय स्मार्ट शहरे प्रत्येकी ३ : पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश. ७ : मध्य प्रदेश. ४ : पश्चिम बंगाल. प्रत्येकी २ : छत्तीसगढ, तेलंगणा, ओडिशा, हरयाणा प्रत्येकी १ : दिल्ली, केरळ, झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ.
