केंद्र सरकारकडून सेमी हाय स्पीड 'वंदे भारत' ट्रेनचं कंत्राट रद्द करण्यात आलं आहे. रेल्वे मंत्रालयाने ही माहिती दिली आहे. यासोबत केंद्र सरकारने चिनी कंपनीला जोरदार झटका दिला आहे. रेल्वेकडून पुढील एका आठवड्यात नव्याने कंत्राट काढण्यात येणार असून केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' अंतर्गत प्राधान्य दिलं जाणार आहे. पीटीआयने हे वृत्त दिलं आहे. ४४ सेमी हाय स्पीड ट्रेनचा पुरवठा करण्यासाठी असणाऱ्या स्पर्धकांमध्ये चिनी कंपनी भागीदार असणारी CRRC Pioneer Electric (India) Pvt Ltd ही एकमेव परदेशी कंपनी होती. यामुळे कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय चीनसाठी मोठा झटका आहे. चीनमधील CRRC Yongji Electric Company Ltd आणि गुरुग्राम येथील Pioneer Fil-Med Pvt Ltd यांनी २०१५ मध्ये एकत्रित ही कंपनी सुरु केली होती. रेल्वे मंत्रालयाने ट्विट करत दिलेल्या माहितीनुसार, "४४ सेमी हाय स्पीड ट्रेनच्या (वंदे भारत) निर्मितीचं कत्राट रद्द करण्यात आलं आहे. एका आठवड्यात ऑर्डर काढून नव्यानं कंत्राट मागवले जातील. यामध्ये मेक इन इंडियाला प्राधान्य असेल". Tender for manufacturing of 44 nos of semi high speed train sets (Vande Bharat) has been cancelled. Fresh tender will be floated within a week as per Revised Public Procurement (Preference to Make in India) order. — Ministry of Railways (@RailMinIndia) August 21, 2020 पीटीआयने सूत्रांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, भारतीय कंपनीला हे कंत्राट मिळावं यासाठी रेल्वे प्रयत्नशील असून चिनी भागीदार असणारी कंपनी स्पर्धेत पुढे असल्याचं लक्षात आल्यानंतर कंत्राट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. भारतीय रेल्वेच्या चेन्नईतील इंटेग्रल कोच फॅक्टरीकडून १० जुलै रोजी निविदा पाठवण्यात आली होती. याव्यतिरिक्त कंत्राटासाठी निविदा भरणाऱ्यांमध्ये, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, भारत इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रोव्हेव्स इलेक्ट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड, मेधा सर्वो ड्राइव्ह्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि पॉवर्नेटिक्स इक्विपमेंट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड यांचा समावेश होता. जून महिन्यात लडाखमधील गलवान खोऱ्यात सैनिकांमध्ये झालेल्या संघर्षानंतर दोन्ही देशांत तणाव आहे. या संघर्षात भारताचे २० जवान शहीद झाले होते. तर चीनचेही जवळपास ४० जवान ठार झाले होते अशी माहिती आहे. यानंतर भारताने चीनविरोधात कारवाईस सुरुवात केली होती. भारताकडून ५९ चिनी अॅपवर बंदीही घालण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी १५ फेब्रुवारीला दिल्ली-वाराणसी मार्गावर वंदे भारत ट्रेनचं उद्घाटन केलं होतं. तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या हस्ते दुसऱ्या मार्गावरील सेवा सुरु करण्यात आली होती.