काश्मीर खोऱ्यातील घुसखोरीविरोधी मोहिमा बळकट करण्यासाठी आणि तेथील कायदा-सुव्यवस्था राखण्याच्या कामांसाठी केंद्रीय दलांचे सुमारे १० हजार जवान तेथे तत्काळ रवाना करण्याचा आदेश केंद्र सरकारने दिला आहे. केंद्रीय सशस्त्र दलांच्या १०० कंपन्या तत्काळ आधारावर काश्मिरात तैनात करण्याचा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने २५ जुलैला जारी केला असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. काश्मीर खोऱ्या अचानक एवढी कुमक मागवण्यात आल्याने स्थानिकांमध्ये तसेच प्रसारमाध्यमांमध्ये कलम '३५ अ' संदर्भात केंद्र महत्वाचा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर काय आहे कलम '३५ अ' यावर टाकलेली नजर. > हे कलम तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी १४ मे १९५४ रोजी राजी केलेल्या आदेशाद्वारेलागू करण्यात आले. भारत सरकार व जम्मू व काश्मीर यांच्यामध्ये झालेल्या दिल्ली करार १९५२ अन्वये राष्ट्रपतींचा आदेश जारी करण्यात आला होता. राष्ट्रपतींच्या या आदेशाच्या आधारे भारताच्या संविधानात एक नवीन कलम ३५ (अ) जोडण्यात आले. कलम ३५ अ, कलम ३७० चाच हिस्सा आहे. > कलम ३५ अ नुसार, जम्मू-काश्मीरमधील नागरिक तेव्हाच राज्याचा हिस्सा मानला जाईल जेव्हा त्याचा जन्म त्या राज्यातच होईल. इतर राज्यातील कोणताही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये संपत्ती खरेदी करू शकत नाही किंवा तेथील नागरिक बनू शकत नाही. > तज्ज्ञांचं मत आहे की घटनेचा काही भाग वगळणं वा घटनेत भर टाकणं हे घटनेत बदल करण्यासारखं असून त्यासाठी कलम ३६८ चा आधार घ्यावा लागतो. मात्र कलम ३६८ ला वगळून ३५ अ कलम लागू करण्यात आले. कलम ३६८ नुसार संसदेची व काही बाबतीत राज्यांच्या विधानसभांची परवानगी घटनाबदलासाठी लागते. परंतु यातलं काही न करता कलम ३५ अ राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे लागू करण्यात आले. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेत संसदेला विचारतच घेण्यात आले नाही. त्यामुळे राष्ट्रपतींचा १९५४ चा हा आदेशच घटनेच्या ३६८ कलमाचे उल्लंघन करतो असा दावा आहे. > कलम ३५ अ अन्वये जम्मू काश्मीरच्या बाहेरील कुठल्याही व्यक्तीला राज्यात स्थावर मालमत्ता खरेदी करता येत नाही. जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांना यामुळे विशेष अधिकार मिळतो कारण त्यांच्या राज्यात भारतातल्या अन्य राज्यातले नागरिक स्थावर मालमत्तेचे मालक होऊ शकत नाहीत. अशासकीय संस्था असलेल्या 'वुई दी सिटिझन्सने २०१४ मध्ये असा दावा केला की हे कलम तात्पुरत्या स्वरूपाचे होते आणि ते रद्द केले जावे. या संस्थेने २०१४ मध्ये सुप्रीम कोर्टात याचिका सादर केली व कलम ३५ अ रद्द करण्याची मागणी केली. > कलम ३५ अ जम्मू व काश्मीरच्या कायमस्वरुपी नागरिकांना विशेषाधिकार बहाल करतो. राज्याची विधानसभा कायमस्वरूपी नागरिक कोण हे ठरवू शकते, त्यांना विशेष वागणूक देऊ शकते, त्यांना विशेषाधिकार देऊ शकते. यामध्ये सरकारी नोकऱ्या, स्थावर मालमत्तेची खरेदी, राज्यात स्थायिक होण्याची मुभा, शिष्यवृत्तीसाठी पात्रता आणि अशा प्रकारच्या अन्य सवलतींचा फायदा या कलमामुळे फक्त जम्मू व काश्मीरच्या नागरिकांनाच होऊ शकतो, भारतातल्या अन्य राज्यांमधून आलेल्या नागरिकांना यापैकी कशाचाही लाभ घेता येत नाही. थोडक्यात म्हणजे जम्मू व काश्मीरमधल्या नागरिकांना भारतातल्या कुठल्याही राज्यांमध्ये ते सगळे अधिकार मिळतात जे प्रत्येक भारतीयास मिळतात. मात्र, भारतातल्या अन्य राज्यांमधल्या नागरिकांना मात्र जम्मू व काश्मीरमध्ये असे अधिकार मिळत नाहीत, व ते दुय्यम नागरिक ठरतात. > कलम ३५ अ मुळे एकाच देशामध्ये दोन प्रकारचे नागरिक तयार होत असल्याचा आरोप या कलमाचा विरोध करणारे करत आहे. एका प्रकारच्या नागरिकांना जम्मू व काश्मीरमध्ये विशेष अधिकार आहेत, दुसऱ्या प्रकारच्या नागरिकांना हे अधिकार नाहीत. आणि ही तरतूद घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारी आहे. कलमा १४ नुसार लिंग, जात, धर्म, वंश अथवा जन्मस्थान अशा कुठल्याही आधारे भेदभाव करण्यास मज्जाव आहे. त्यामुळे कलम ३५ अ कलम १४ चे उल्लंघन करत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कलम ३५ अ भारतीयांच्या मुलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचे सांगत त्याच्या घटनात्मकतेलाच आव्हान देण्यात आले आहे. > याच कलम १४ चा आधार घेत कलम ३५ अ रद्द करण्याची मागणी चारूवली खुराणा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. ‘३५ अ’ लैंगिक भेदभाव करत असून यातून संविधानातील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते. संविधानात स्त्री आणि पुरुषांना समान हक्क आहेत. पण ३५ अ मध्ये पुरुषांना जास्त अधिकार मिळतात. ३५ अ मध्ये जम्मू-काश्मीरमधील महिलेने परराज्यातील पुरुषाशी लग्न केल्यास ती जम्मू-काश्मीरची नागरिक राहत नाही. तिला राज्यात जागा विकत घेता येत नाही, राज्यात सरकारी नोकरी मिळत नाही तसेच राज्यात मतदानाचा हक्कही हिरावला जातो. तर याऊलट राज्यातील पुरुषाने परराज्यातील महिलेशी लग्न केल्यास त्या महिलेला जम्मू-काश्मीरचे नागरिकत्व मिळते आणि तिलादेखील विशेष अधिकार प्राप्त होतात याकडे याचिकाकर्त्ये खुराणा यांनी लक्ष वेधले आहे. > हे कलम हटवले तर दुसऱ्या राज्यातले लोक काश्मीरमध्ये येतील व या राज्याची काश्मिरीयत हरवेल अशी भीती या राज्यातले नागरिक व्यक्त करत आहेत. याच कारणामुळे हे कलम हटवण्यास स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळेच हे कलम रद्द करण्यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायलयाच्या सुनावणीविरोधात व मागणीविरोधात निषेध म्हणून सुनावणीच्या दिवशी अनेकदा बंद पाळण्यात येतो. > राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत जम्मूमध्ये सर्वाधिक जागा जिंकणारी भाजपा कलम ३५ अ विरोधात आहे. हे कलम रद्द करावे अशी भाजापाची भूमिका आहे. काश्मीरमधील दोन प्रादेशिक पक्ष नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडिपी हे कलम रद्द करण्याच्या विरोधात आहेत. > लोकसभा निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर या प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलावी अशी विनंती जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यपालांनी सर्वोच्च न्यायलायकडे केली होती. त्यानंतर ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून या संदर्भातील पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित करण्यात आलेला नाही. मात्र १५ ऑगस्टनंतर अमरनाथ यात्रा संपल्यावर काही मोठा निर्णय अपेक्षित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जम्मू- काश्मीरमधील सुरक्षा वाढवली जात असल्याची चर्चा आहे.
