केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालकांचा दोन वर्षांचा कालावधी अतिशय कमी असून, तो कमीत कमी तीन वर्षे करण्यात यावा, अशी सूचना सीबीआयने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना केली. सीबीआयला स्वायत्तता देण्यासाठी केंद्र सरकारने सूचविलेल्या शिफारशींवर न्यायालयाने सीबीआयकडून मत मागविले होते. त्यानुसार सीबीआयने आपले मत लेखी स्वरुपात न्यायालयापुढे मांडले.सीबीआयच्या संचालकांची नियुक्ती दोन वर्षांसाठी करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले होते. त्यावर सीबीआयने आक्षेप घेत संचालकांची निवड दोन वर्षांसाठी करणे, हे अतिशय कमी असून, हा कालावधी कमीत कमी तीन वर्षांसाठी असावा, असे म्हटले. केंद्रीय गृहमंत्र्यांशी थेट संपर्क साधण्याचे अधिकार सीबीआयच्या संचालकांना देण्यात यावे, अशीही मागणी सीबीआयकडून न्यायालयात करण्यात आली.
