काश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाढलेला दहशतवाद, वारंवार होणारं शस्त्रंसधीचं उल्लंघन आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यात राज्य सरकारला मिळालेलं अपयश तसंच पत्रकार शुजात बुखारी यांची दहशतवाद्यांनी केलेली हत्या यामुळे भाजपाने जम्मू काश्मीरमध्ये पीडीपीसोबत असलेली आपली युती तोडली आहे. दहशतवादाशी निपटण्यासाठी आपण सत्तेतून बाहेर पडत असून दहशतवादाविरोधातील आमची लढाई सुरुच राहणार आहे असं भाजपा प्रवक्ते राम माधव बोलले आहेत. यासोबतच जम्मू काश्मिरात राज्यपाल लागवट लागू व्हावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

पीडीपीसोबत युती तोडण्याचं आणखी एक मुख्य कारण म्हणजे रमझान महिन्यात लागू करण्यात आलेली शस्त्रसंधी वाढवण्यात यावी अशी मागणी पीडीपीकडून होत होती ज्याला भाजपाचा विरोध होता. रमझान महिन्यात शस्त्रसंधीचा फायदा घेत काश्मीर खोऱ्यात दहशतवाद्यांनी आपल्या कारवाया सुरुच ठेवल्या होत्या. एकीकडे भारतीय लष्कराने शस्त्रसंधी जाहीर करत दहशतवाद्यांविरोधात प्रथम कारवाई न करण्याचा निर्णय जाहीर केला असताना दुसऱ्या बाजूने मात्र हिंसाचार सुरु होता.

‘दहशतवादी, हिंसाचार वाढला असून काश्मीर खोऱ्यातील नागरिकांचे मुलभूत अधिकार धोक्यात आहेत. शुजात बुखारी यांची हत्या हे त्याचंच उदाहरण आहे. आम्ही जम्मू काश्मीरमधील परिस्थितीवर चर्चा केली. सरकार स्थापन झाल्यापासून आपण आतापर्यंत काय करु शकलो आहोत यावरही चर्चा झाली’, अशी माहिती राम माधव यांनी दिली.

राम माधव म्हणाले की, “गेल्या काही दिवसांमधल्या काश्मिरमधल्या परिस्थितीवर चर्चा झाली. पंतप्रधान मोदी व अमित शाह यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर या निर्णयाला आम्ही पोचलो की काश्मिरमध्ये भाजपा सत्तेत राहू शकत नाही. राज्य सरकारमध्ये आमचे जे मंत्री आहेत त्यांच्याशी व प्रदेश नेत़त्वाशीही चर्चा केली’.

‘तीन वर्षांआधी आम्ही सरकार स्थापन केलं. विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये जम्मूमध्ये बहुमत भाजपाला व खोऱ्यामध्ये पीडीपीला बहुमत मिळालं. किमान सहमतीच्या मुद्यावर पीडीपीबरोबर चार महिने वाटाघाटी करून सरकार स्थापन केलं. सरकार चालवताना शांती कायम ठेवणं व तिनही प्रांतांचे जम्मू काश्मिर वलडाखचा विकास करणं हे आमचं मुख्य उद्दिष्ट्य होतं’, असं राम माधव यांनी सांगितलं.

‘मोदींच्या नेतृत्वात सरकार नेहमी जम्मू काश्मीरला मदत करण्यासाठी पुढाकार घेत होतं. केंद्र सरकार विकासासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊलं उचलत होतं. सुरक्षेसाठीही हवी ती सगळी मदत पुरवली जात होती. पाकिस्तानकडून होणाऱ्या शस्त्रसंधी उल्लंघनावर विराम आणण्यासाठी मोदी सरकारकडून पुरेपूर प्रयत्न झाले. मात्र सरकारचं मुख्य नेतृत्व ज्यांच्या हातात होतं ते परिस्थिती हाताळण्यात अपयशी ठरले’, असं राम माधव यावेळी म्हणाले.

जम्मू काश्मीर आणि लदाखमध्ये विकासाच्या कामांमध्ये आमच्या मंत्र्यांना अडचणी आल्या. लोकांमध्ये दुजाभावाची भावना निर्माण झाली आहे. तीन वर्ष त्यांच्यासोबत घालवल्यानंतर आम्ही या निर्णयापर्यंत पोहोचलो आहोत. ज्या हेतूने युती केली होती ती अयशस्वी ठरली असं राम माधव यांनी यावेळी सांगितलं.