सरकार पदच्युत करण्याच्या आरोपाखाली न्यायालयाने ज्येष्ठ विरोधी पक्षनेत्यांविरोधात अटक वॉरण्ट जारी केलेले असतानाच थायलंडमध्ये सरकारविरोधी निदर्शने सुरूच असून, पंतप्रधान यिंग्लूक शिनावात्रा यांनी सोमवारी सत्तात्याग करण्यास नकार दिला. शिनावात्रा यांच्या या पवित्र्यामुळे थायलंडमधील सत्तासंघर्षांस अधिक धार येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
शिनावात्रा यांनी दोन दिवसांत सत्तेवरून दूर व्हावे, असा निर्वाणीचा इशारा विरोधी पक्षांनी दिला होता. मात्र निवडून न आलेल्या ‘पीपल्स कौन्सिल’कडे आपण सत्ताभार सोपवू शकत नसल्याचे स्पष्ट करून शिनावात्रा यांनी विरोधकांची मागणी धुडकावून लावली. राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवरून घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी आपली भूमिका मांडली. विरोधकांनी आपली बाजू समजावून घ्यावी. घटनेतील कोणत्या तरतुदीनुसार आपण ‘पीपल्स कौन्सिल’च्या आवाहनास प्रतिसाद द्यावा, हेच आपल्याला समजत नसल्याचे शिनावात्रा यांनी नमूद केले. या पेचप्रसंगावर मात करण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्याला मदत करावी. त्यासाठी आपले सर्व दरवाजे खुले आहेत. शांतता प्रस्थापित होण्यासाठी आपण काहीही करण्यास तयार आहोत. मात्र जे काही करायचे आहे ते घटनेतील तरतुदींनुसारच व्हावे, असे शिनावात्रा यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान सरकारविरोधातील निदर्शने सुरू असतानाच सरकार सत्तेवरून खाली खेचण्याच्या आरोपाखाली डेमोक्रॅट पार्टीचे माजी संसद सदस्य व विरोधी पक्षनेते सुतेप थॉगसुबॅन यांच्याविरोधात थायलंडच्या न्यायालयाने अटक वॉरण्ट जारी केले आहे. सरकारविरोधात संघटित बंड केल्याच्या आरोपाखाली हे वॉरण्ट जारी करण्यात आले असून, सदर आरोपाखाली मृत्युदंड किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते, असे पोलिसांनी सांगितले.
थॉगसुबॅन हे डेमोक्रॅटिक पार्टीच्या सत्ताकाळात उपपंतप्रधान असताना २०१० मध्ये तत्कालीन सरकारविरोधात झालेले बंड मोडून काढताना निदर्शकांच्या झालेल्या हत्येचाही आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.