आयएनएक्स मीडियाशी संबंधित भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात माजी केंद्रीय मंत्री आणि काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांना बुधवारी सीबीआयने अटक केली. दरम्यान, सीबीआयच्या एफआरआयमध्ये आपले नाव नसल्याचा दावा चिदंबरम यांच्याकडून केला जात आहे. पण, अटकपूर्व जामीन नाकारताना चिदंबरम हेच मुख्य सूत्रधार असून, प्रतिष्ठेचा विचार न करता गुन्हेगाराच सत्य मांडावे. जर आर्थिक गुन्ह्यातील आरोपीना अटकपूर्व जामीन दिला. तर साधारण घटनांप्रमाणेच या प्रकरणाचा तपासही वरवर केला जाईल, असे न्यायालयाने जामीन नाकारताना म्हटले आहे. आयएनएक्स मीडियाशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणात काँग्रेसचे नेते पी. चिदंबरम ईडीच्या रडारवर आहेत. याप्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना मंगळवारी जामीन नाकरला. त्यानंतर ते बेपत्ता झाले होते. अखेर बुधवारी रात्री त्यांनी पत्रकार परिषदेतून आपली बाजू माध्यमांसमोर मांडली. माझ्या कुटुंबातील सदस्यांसह या प्रकरणात कोणीही आरोपी नाही. तसेच सीबीआय अथवा ईडीच्या एफआयआरमध्येही आमचे नाव नाही, असे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मात्र, दिल्ली न्यायालयाने जामीन नाकारताना नोंदवलेले मत आणि चिदंबरम यांच्याकडून करण्यात येणारा दावा यात विसंगती असल्याचे दिसू लागले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने चिदंबरम यांना जामीन नाकारला. यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, सीबीआय आणि ईडीने सादर केलेल्या पुराव्यावरून महत्त्वाच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात चिदंबरम हे मुख्य सूत्रधार आहेत. तपास यंत्रणांनी सादर केलेल्या नोंदीवरून याचिकाकर्त्यांने केलेला गुन्हा गंभीर आहे. त्यामुळे त्यांनी सहआरोपी जामीनावर असून त्याच्याशी तुलना करू नये. भ्रष्टाचार झाला त्यावेळी याचिककर्ते अर्थमंत्री होते आणि आयएनएक्स मीडियाला एफडीआयच्या माध्यमातून ३०५ कोटी रूपये देण्याला मंजूरी दिली होती. हे त्यांनी विसरता कामा नये, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच याचिकाकर्त्याचे नाव एफआयआरमध्ये नाही हे विसंगत आहे. पण त्याच्या आदेशावरून हा गुन्हा करण्यात आलेला असावा, म्हणून मुख्य आरोपी दाखवण्यात आले आहे. प्रतिष्ठेचा विचार न करता आरोपी उघडे पाडावे. आर्थिक गुन्ह्यात आरोपीला जामीन देण्यात आला तर तात्पुरत्या घटनांप्रमाणे या गंभीर गुन्ह्यांचा तपास केल्याचे दिसून आले आहे. त्याचबरोबर भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन मिळणार नाही, यासाठी संसदेने कायदा अधिक धारदार करावा, असे मत न्यायमूर्ती गौर यांनी जामीन नाकारता निकालपत्रात नोंदवले आहे.
