राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अभिभाषणाने संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला सुरुवात झाली आहे. मोदी सरकारच्या कार्यकाळातले हे अखेरचे अधिवेशन आहे. उद्या पीयूष गोयल संसदेत हंगामी अर्थसंकल्प मांडण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली उपचारांसाठी अमेरिकेत गेल्याने गोयल यांच्याकडे अर्थखात्याचा हंगामी कार्यभार सोपवण्यात आला आहे. राष्ट्रपतींनी आपल्या अभिभाषणात मोदी सरकारच्या कामांचा लोखाजोखा मांडला. ते म्हणाले, पहिल्या दिवसापासूनच सरकारचे ध्येय होते की, समाजातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सोयी-सुविधा पोहोचाव्यात. मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून नवीन भारत बनवण्याच संकल्प सोडला होता. त्यानुसार गेल्या साडेचार वर्षात प्रयत्न करण्यात आले. महात्मा गांधींच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त सरकारने देशाला संपूर्ण स्वच्छ बनवण्याचा संकल्प घेतला. त्यानुसार, स्वच्छ भारत योजनेतून ९ कोटींपेक्षा अधिक शौचालायांची निर्मिती करण्यात आली. उज्वला योजनेंतर्गत आजवर ६ कोटींपेक्षा अधिक लोकांना गॅस जोडणी देण्यात आली. जगातील सर्वात मोठ्या प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा केवळ चार महिन्यांतच १० लाखांहून अधिक लोकांनी फायदा घेतला. आयुष्यमान योजनेतून ५० कोटी लोकांवर उपचार करण्यात आले. जनऔषधी परियोजनेंतर्गत जनआरोग्य केंद्रात ७०० पेक्षा अधिक औषधे कमी किंमतीत उपलब्ध करुन दिली जात आहेत. किडनीच्या समस्येने ग्रस्त लोकांसाठी सरकारने मोफत डायलिसिसची सुविधा उपलब्ध करुन दिली आहे. २१ कोटी लोकांना वीमा योजनेचे कवच उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यासाठी सुमारे ३००० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. कुपोषण दूर करण्यासाठी सरकारने राष्ट्रीय पोषण मिशन सुरु केले. संपूर्ण लसीकरणासाठी इंद्रधनुष्य योजना सुरु केली. सरकारकडून नवी मेडिकल कॉलेजेस सुरु करण्याचा संकल्प करण्यात आला होता. प्रधानमंत्री आवास योजनेद्वारे ग्रामीण आणि नागरी भागात घरांच्या निर्मितीला सुरुवात केली. ग्रामीण भागात १ कोटी ३० लाख घरांची निर्मिती करण्यात आली. काळ्या पैशामुळे सर्वसामान्यांचे घरांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास अडचणी येत होत्या. मात्र, रेरा कायद्यामुळे त्यांना वेळेत घर उपलब्ध होऊ शकत आहे. त्याचबरोबर उज्वला योजनेतून २ कोटी ४७ लाख घरांमध्ये वीजेचे कनेक्शन देण्यात येत आहे. अटलजींच्या दुरदृष्टीवर चालताना सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांत दिव्यांगांसाठी मदत उपकरणांचे वाटप सुरु केले. सुगम्य भारत योजनेंतर्गत दिव्यांगांसाठी सरकारी कार्यालये, रेल्वे स्थानकांत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या १०० वेबसाईट्समध्ये दिव्यांगांच्या सोयीप्रमाणे बदल करण्यात आला आहे. तरुणांसाठी सरकारने कौशल विकास अभियान सुरु केले. त्याअंतर्गत आगामी काळात १५ पेक्षा जास्त आयटीआय, ६ हजारांपेक्षा अधिक कौशल विकास केंद्र सुरु होतील. मुद्रा योजनेंतर्गत ४ कोटी २६ लाख लोकांनी कर्ज घेऊन आपला व्यवसाय सुरु केला. स्टार्टअप योजनेमुळे भारताचे नाव जगात आघीडीवर आहे. देशात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी फेलोशिपमध्ये २५ टक्क्यांनी वाढ करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला.
