कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंडखोरी करणारे व विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र घोषित केलेले काँग्रेस-जनता दल सेक्युलर पक्षाच्या १७ पैकी १६ आमदारांनी आज (गुरूवार) सकाळी कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री बी.एस.येडियुरप्पा यांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला. केवळ रोशन बेग या अपात्र आमदाराने भाजपात प्रवेश केलेला नाही. याप्रसंगी कर्नाटक भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष नलिनकुमार कतील यांची देखील उपस्थिती होती. विशेष म्हणजे या १६ जणांपैकी भाजपाकडून आगामी निवडणुकीसाठी १३ जणांना उमेदवारी देखील जाहीर करण्यात आली आहे. भाजपाकडून जाहीर करण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या या यादीत प्रवेश केलेल्या १६ अपात्र आमदारांपैकी १३ जणांचा समावेश आहे. BJP announces names of 13 rebel MLAs(disqualified) as its candidates for the first list of assembly bypolls in Karnataka. The Congress-JDS rebel MLAs had joined BJP earlier today in Bengaluru. pic.twitter.com/wGpMiTaxB7 — ANI (@ANI) November 14, 2019 या प्रवेश सोहळ्याप्रसंगी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी सांगितले की, आम्ही या आमदारांना दिलेली सर्वा आश्वासनांची पूर्तता करू. तसेच त्यांनी हे देखील म्हटले की, हे माजी आमदार उद्याचे आमदार व मंत्री असतील. याद्वारे त्यांनी या आमदारांना त्यांचा पक्ष सोडताना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केली जाणार असल्याचा सूचक इशारा केल्याचे दिसून आले. तसेच, भाजपा नेतृत्व तुमच्या पाठीशी आहे, त्यामुळे निवडणुकीला सामोरे जाताना तुम्हाला चिंता करण्याची गरज नसल्याचेही मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी या आमदारांना सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्री येडियुरप्पा यांनी भाजपा नेते व कार्यकर्त्यांना आवाहन केले की, स्वार्थ व मतभेद बाजूला सारून आगामी निवडणुकीत यांच्या विजयासाठी आपण प्रयत्न करायला हवे. या नेत्यांनी केलेल्या असामान्य त्यागामुळे भाजपाचे सरकार आले व मी आज मुख्यमंत्री आहे. आपल्याला याची आठवण ठेवायला हवी आणि म्हणूनच यातील प्रत्येकाच्या विजयासाठी आपण प्रयत्न करायला हवे. काँग्रेस-जेडीएसच्या १७ आमदारांनी कुमारस्वामी सरकारविरोधात बंड पुकारत कर्नाटकात भाजपासाठी अनुकूल भूमिका घेतली होती. विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी व्हीप नाकारल्यानं या १७ आमदारांना विधानसभेचे अध्यक्ष रमेश कुमार यांनी विधानसभेचा कार्यकाळ संपेपर्यंत पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरवले होते. तसेच चालू विधानसभेच्या कालावधीत निवडणूक लढवण्यास बंदी घातली होती. विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाविरोधात आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचे सांगितलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एन. व्ही. रामणा, संजीव खन्ना आणि कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. अपात्र ठरवण्यात आलेले आमदार पोटनिवडणुकीत विजयी झाले, तर ते मंत्री होऊ शकतात. तसेच सार्वजनिक कार्यालयाची जबाबदारी घेऊ शकतात, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.
