सीबीआयचे माजी प्रमुख आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यातील वादाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीआय संकटात सापडल्याचे चित्र आहे. कारण, देशातील सर्वश्रेष्ठ तपास पथक म्हणून ओळख असलेल्या या संस्थेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत तीन राज्यांनी बंदी घातली आहे. तसेच इतर काही राज्येही बंदीच्या तयारीत आहेत. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सर्वात आधी आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या राज्यात सीबीआयला छापे टाकण्यास तसेच एखाद्या प्रकरणाचा तपास करण्यावर बंदी घातली होती. त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही सीबीआयवर बंदी घालताना या संस्थेचा आता केवळ राजकारणासाठी वापर केला जात असल्याचे म्हटले होते. त्यामुळे आता इतरही राज्ये आगामी काळात सीबीआयवर बंदी टाकण्याबाबत पावले उचलण्याची शक्यता आहे. यात आता छत्तीसगड सरकारची नव्याने भर पडली असून सीबीआयने तपास करावा तसेच छापा टाकावा यासाठीची आधीपासूनच असलेली परवानगी पुन्हा मागे घेतली आहे. २००१ मध्ये सीबीआयला आधीपासूनच असलेली परवानगी काढून घेण्यात आली. तसेच पूर्वीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी तसेच छापेमारी करायची असली तरी सीबीआयला राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल असे स्पष्ट निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यामधील वाद चव्हाट्यावर आल्याने सीबीआय विरुद्ध सीबीआय असा सामना रंगला होता. दरम्यान, मोदी सरकारने या दोघांवरही कारवाई करीत त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले होते. मात्र, आपल्यावर केलेली कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत वर्मा यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. त्यावर निकाल देताना कोर्टाने ही कारवाई बेकायदा असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे वर्मा पुन्हा आपल्या सीबीआयच्या प्रमुख पदावर विराजमान झाले होते. मात्र, त्यानंतर काही तासांतच केंद्र सरकारने त्यांची दुसऱ्या विभागात बदली केली.
