आता केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये एम.फील आणि पीएचडीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मुलाखत घेणाऱ्यांच्या दयेवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. कारण मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी) २०१६ च्या नियमांमध्ये बदल करण्यात येणार असल्याचे सुत्रांकडून कळते. 'द प्रिंट'च्या वृत्तानुसार, एम.फील आणि पीएचडीसाठीची किमान पात्रता आणि प्रक्रिया नियम २०१८ मध्ये केंद्र सरकार दुसऱ्यांदा सुधारणा करणार आहे. या नियमानुसार विद्यार्थ्यांना लेखी परिक्षेत ७० टक्के तर उरलेले ३० टक्के गुण मुलाखतीतून मिळतील. सध्या लेखी परीक्षा उत्तीर्ण झालेलाच विद्यार्थी केवळ मुलाखतीसाठी पात्र ठरतो. त्यानंतर मुलाखतीनंतरच त्याला प्रवेश द्यायचा किंवा नाही हे निश्चित केले जाते. मात्र, नव्या सुधारणेनुसार ही पद्धत बंद होणार आहे. मनुष्यबळ विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी या सुधारणेला मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार याच आठवड्यात ही सुधारणा लागू केली जाईल. सर्व विद्यापीठांना लवकरच या सुधारणेबाबत सूचना देण्यात येणार आहेत, असे सुत्रांकडून कळते. दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठासहीत सर्व केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये २०१७ मध्ये हा नियम लागू करण्यात आला होता. या नियमानुसार, २०१६ च्या युजीसीच्या नियमावलीनुसार, एम.फील आणि पीएचडीसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना मुलाखतीत किमान ५० टक्के गुण मिळवणे आवश्यक होते. मात्र, या नियमाविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलनही केले होते. त्यांचे म्हणणे होते की, या निर्णयामुळे विविध भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांसोबत निवड प्रक्रियेत भेदभाव केला जात आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांनी हा आरोप केला होता की, लेखी परिक्षेत चांगले गुण मिळवूनही त्यांच्याकडे चांगले संवाद कौशल्य नसल्याने त्यांना प्रवेश नाकारला जातो. यापूर्वी २४ मे रोजी घेतलेल्या बैठकीत युजीसीने परिक्षेत मिळवलेल्या गुणांनाच प्राधान्य दिले जाण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच एस.सी, एस.टी तसेच ओबीसी प्रवर्गातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी लेखी परिक्षेच्या निकालांमध्ये ५ टक्क्यांचा दिलासा देण्यात आला होता. मात्र, या सुचनेनुसार केलेल्या पहिल्या सुधारणेत ७०-३० टक्क्यांच्या नियमाचा समावेश नव्हता.
