देशाला जर कोणत्या राष्ट्रीय नोंदवहीची गरज असेल तर ती राष्ट्रीय बेरोजगारीच्या नोंदीची आहे, ती नागरिक नोंदणीची नाही. जर सरकारने या प्रस्वावावर विचार केला तर देशाचा हजारो कोटी रुपयांचा खर्च वाचेल. करोडो लोक भीती आणि शंकाकुशंकांपासून मुक्त होतील. तसेच बेरोजगारीच्या समस्येचे निवारण करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकले जाईल, असा सल्ला स्वराज स्वराज अभियान पक्षाचे प्रमुख योगेंद्र यादव यांनी मोदी सरकाला दिला आहे. यादव म्हणतात, "पंतप्रधानांनी दिल्लीत आपल्या भाषणामध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही (एनआरसी) संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात येणार नाही, असे म्हटले होते. मात्र, त्याचवेळी या योजनेची अंमलबजावणी सरकार करणार की नाही याचे मात्र त्यांनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते. पंतप्रधानांनी एनआरसीबाबत बोलताना असत्याचा आसरा घेतला. ते म्हणाले की, यावर तर अद्याप चर्चाही झालेली नाही. मात्र, सत्य हे आहे की, एनआरसीवर एकदा नव्हे तर अनेकदा विविध प्रकारे चर्चा झाली आहे. याची घोषणा गेल्या सरकारमधील गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केली होती. भाजपाने याला आपल्या २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वचननाम्यातही याचा समावेश केला होता. कॅबिनेटद्वारे मंजुरी देण्यात आलेली ही योजना लागू करण्याची राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणातही घोषणा करण्यात आली होती. 'सध्याच्या गृहमंत्र्यांनीही अनेकदा संसदेसहीत विविध व्यासपीठांवर एनआरसी योजनेचा पुनरुच्चार केला आहे. सन २०२४ पर्यंत ही नोंदवही पूर्ण करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे, असं असतानाही पंतप्रधानांद्वारे निष्पापपणाचा आव आणणे आश्चर्यकारक आहे. जर त्यांना याबाबत माहितीच नसेल तर ते असं बोलून ते जनतेच्या शंका दूर करण्याऐवजी त्यांच्या मनात आणखीनच संशयाचे वातावरण तयार करीत आहेत," असा आरोपही यादव यांनी केला आहे. एनआरसीचे समर्थक आपली बाजू मांडताना हे सांगतात की, कोणत्याही देशाकडे आपल्या सर्व नागरिकांची एक प्रमाणित यादी असायला हवी. ही योग्य बाब आहे. देशाच्या सर्व नागरिकांची संपूर्ण आणि प्रमाणित यादी बनवण्याला विरोध होता कामा नये. याचे अनेक फायदे होऊ शकतात अनेक योजना लागू करण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, प्रश्न असा आहे की ही यादी कशा पद्धतीने तयार करायला हवी. यासाठी १३० कोटींपेक्षा अधिक भारतीयांची नव्या पद्धतीने मोजणी व्हायला हवी? भारतात राहणाऱ्या प्रत्येक नागरिकावर ही जबाबदारी टाकली जावी की त्याने या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी आपल्या नागरिकतेचा पुरावा द्यावा? खरा वाद या दोन प्रश्नांवरच आहे. 'या' पद्धतीने एनआरसी बनवली जावी त्यामुळे जर सरकारची नियत देशातील सर्व नागरिकांची एक प्रामाणिक यादी बनवण्याची असेल तर त्यांनी नव्या पद्धतीने याची सुरुवात करण्याची गरज नाही. संपूर्ण देशात मतदान यादी तयार आहे. जर मुलांचेही नाव जोडायचे असेल तर रेशन कार्डचीही मदत घेता येईल. याशिवाय आता मोठ्या प्रमाणावर आधार कार्डही उपलब्ध आहे. या सर्वांशिवाय २०२१ होणाऱ्या जनगणना देखील आहे. या सर्व याद्या डिजिटाइज्ड करण्यात आल्या तर त्यातून नागरिक नोंदवही तयार होऊ शकते. यासाठी करोडो लोकांना त्रास देण्याची गरज नाही. या यादीत ज्या लोकांबाबत शंका उपस्थित होईल त्याच लोकांकडून पुरावे मागितले जाऊ शकतात. करोडो गरीब लोकांच्या डोक्यावर एनआरसीची टांगती तलवार ठेवण्याची गरज नाही. देशाला सध्या बेरोजगारीच्या नोंदवहीची सर्वाधिक गरज देशाला सध्या बेरोजगारीच्या नोंदवहीची सर्वात जास्त गरज आहे. बेरोजगारीची आकडेवारी विश्वसनीयरित्या गोळा करणाऱ्या 'सेंटर फॉर द मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकॉनॉमी'च्या डेटानुसार, सध्या देशात बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के आहे. पंधरा वर्षांवरील वय असलेले लोक जे काम शोधत आहेत मात्र त्यांना काम मिळत नाही, अशांचा यात समावेश आहे. या माहितीनुसार, देशात ३.२६ कोटी लोक बेरोजगार आहेत. जनगणणेसोबत बेरोजगारांची यादी बनवता येईल सर्वात आश्चर्यकारक बाब म्हणजे, या बेरोजगारांची कोणतीही यादी सरकारकडे नाही. एकेकाळी सरकारने एम्पॉयमेंट एक्सचेंज बनवले होते. मात्र, आता त्यांचे काम ठप्प झाले आहे. तसेही त्या ठिकाणी त्याच लोकांची नावे नोंदवली जातात जे तिथे जाऊन आपलं नाव नोंदवतात. सरकार २०२१च्या जनगणणेसोबत या बेरोजगारांची यादी बनवू शकते.
