सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा यांच्यावरील सीव्हीसीच्या चौकशीवर शिक्कामोर्तब करीत सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य पावले उचलली आहेत, असे सांगत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कोर्टाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. कोर्टाच्या निर्णयानंतर अरुण जेटलींनी माध्यमांशी संवाद साधला ते म्हणाले, सध्याच्या सीबीआयमधील वादावर कोर्टाने दिलेला निकाल ही खूपच सकारात्मक बाब आहे. कोणत्याही व्यक्तीविरोधात सरकारचा कोणताही रस नाही. सरकारला केवळ सीबीआयची व्यावसायिकता, प्रतिमा आणि संविधानिक अखंडता कायम ठेवण्यात रस आहे. जेटली म्हणाले, आज सुप्रीम कोर्टाने निष्पक्ष चौकशीच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. चौकशी निष्पक्ष ठेवण्यासाठी कोर्टाने एक वेळ निश्चित केली तसेच केंद्रीय दक्षता आयोगाची (सीव्हीसी) चौकशी अत्यंत पारदर्शी होण्यासाठी या तपासासाठी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीशांचीही नियुक्ती केली आहे. सीबीआयमध्ये घडलेल्या आलिकडील घटनांनी संघटनेच्या विश्वासाला तडे गेले होते. त्यामुळे निष्पक्षेसाठी सीव्हीसीने या दोन्ही उच्चाधिकाऱ्यांविरोधात चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत त्यांना सीबीआयच्या कामांमध्ये सहभागी होता येणार नाही, म्हणूनच त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आल्याचेही यावेळी जेटली यांनी स्पष्ट केले.
