संरक्षण मंत्रालयाकडून नौदलासाठी १११ बहुद्देशीय हेलिकॉप्टर्सना मंजूरी देण्यात आली आहे. यासाठी २१,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. तर २४,००० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम अन्य गरजांसाठी मंजूर करण्यात आले आहेत. यांपैकी ३,००० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम १५० स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टिमसाठी देखील देण्यात येणार आहे. संरक्षण अधिग्रहण परिषदेद्वारे (डीएसी) देण्यात आलेल्या या एकूण ४६,००० कोटी रुपयांच्या निधीमुळे नौदल आजच्या तुलनेत अधिक सशक्त होणार आहे. यापूर्वी गेल्या वर्षी देखील संरक्षण मंत्रालयाने भारतीय नौदलासाठी २१,००० कोटींपेक्षा अधिक किंमतीच्या १११ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीला मंजूरी दिली होती. रणनिती सहकार्य मॉडेल अंतर्गत या पहिल्या व्यवहाराला सरकारने मंजूरी दिली होती. गेल्या वर्षी संरक्षण मंत्रालयाने नौदलाच्या आगाऊ युद्ध सामग्रीसाठी ९ अॅक्टिव्ह टोड ऐरे सोनार सिस्टिमच्या खरेदीसाठी ४५० कोटी रुपयांच्या प्रस्तावासाठी मंजूरी दिली होती. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण परिषदेच्या बैठकीत बऱ्याच काळापासून अडकून पडलेल्या या प्रस्तावालाही मंजूरी देण्यात आली होती. त्यानंतर यावेळी स्वदेशी आर्टिलरी गन सिस्टिमसाठी निर्णय घेण्यात आला आहे.
