सीआरपीएफने केलेल्या जम्मू-श्रीनगर सेक्टरमध्ये हवाई मार्गाच्या (एअर ट्रान्सिट) मागणीकडे केंद्रीय गृह खात्याकडून दुर्लक्ष करण्यात आल्याच्या बातम्या माध्यमांमधून प्रसिद्ध झाल्या आहेत. मात्र, या बातम्यांचा गृह खात्याने इन्कार केला आहे. अशा प्रकारे सीआरपीएफला परवानगी नाकारण्यात आली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. गृह खात्याच्या सुत्रांनी 'द ट्रिब्युन'ला दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही वर्षांपासून गृह खात्याकडून सर्व केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक दलांच्या प्रवासाचा वेळ वाचावा यासाठी अधिकाधिका हवाई प्रवास उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जम्मू-काश्मीर सेक्टरमध्ये जवानांसाठीची ही सेवा आधीपासूनच सुरु आहे. मात्र, काही काळासाठी ती बंद ठेवण्यात आली होती. सुरुवातीला जम्मू-श्रीनगर-जम्मू सेक्टरमध्ये ही हवाई प्रवासाची सेवा दिली जात होती. मात्र, डिसेंबर २०१७ मध्ये केंद्रीय दलांच्या विनंतीनुसार, ही सेवा दिल्ली-जम्मू-श्रीनगर-जम्मू-दिल्ली पर्यंत आठवड्यातून सात फ्लाईट इतकी वाढवण्यात आली. त्याचबरोबर ज्यावेळी गरज पडेल तेव्हा हवाई दलाकडूनही यासाठी सहकार्य केले जाते. अशा प्रकारे हवाई दलाने जानेवारी २०१९ मध्ये सीआरपीएफला मदतही केली आहे. लॉजिस्टिक आणि ऑपरेशनल कारणांसाठी रस्ता मार्गाने जवानांचे जत्थे रवाना केले जातात. भविष्यातही ते केले जातील, लष्करालाही अशा परिस्थितीला सामोरे जावे लागते, असे गृह खात्याच्या सुत्रांकडून सांगण्यात आले आहे. काश्मीर खोऱ्यात गेल्या पंधरा दिवसांत सुरु असलेल्या मोठ्या बर्फवृष्टीमुळे रस्ते बंद झाल्याने सीआरपीएफचे शेकडो जवान येथे अडकून पडले होते. त्यातच जवानांचा एक जत्था ४ फेब्रुवारी रोजी जम्मू-काश्मीर बाहेर पडला होता. काश्मीर खोऱ्यातून प्रवास करणे हे मोठे जोखमीचे काम असल्याने आम्ही कायम आमच्या सुरक्षेबाबत अलर्ट असतो. मात्र, बर्फवृष्टीमुळे रस्ते बंद झाल्यामुळे अडचण येत असल्याने आमच्या जवानांना विमानांद्वारे इथून बाहेर काढण्यात यावे, अशी विनंती आम्ही सीआरपीएफच्या मुख्यालयाकडे केली होती. आमची ही सूचना नियमानुसार केंद्रीय गृहखात्याकडे पाठवण्यात आली. मात्र, यावर काहीही घडले नाही, कोणीही याला गांभीर्याने घेतले नाही, असे वृत्त सीआरपीएफच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या हवाल्याने 'द क्विंट'सह काही वृत्तसंस्थांनी दिले होते.
