केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमांवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतल्यानंतर, आता जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी कलम ३७० हटवण्यात आल्याप्रकरणी सुनावणीची मागणी केली आहे. शेतकरी आंदोलनाप्रकरणी तातडीने सुनावणी होऊ शकते, तर मग काश्मीर प्रकरणी का नाही? असा प्रश्न देखील ओमर अब्दुल्ला यांनी उपस्थित केला आहे. ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकरी आंदोलनाची दखल घेतल्याचे आम्ही पाहिलं आहे. तसेच, कायदा तयार करण्याअगोदर कुणाचा सल्ला घेतला गेला नाही, असं वाटत असल्याचंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अशाचप्रकारे ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी जम्मू-काश्मीरबाबत देखील जो निर्णय घेतला गेला होता. त्यात कुणाचाही सल्ला घेतला गेला नाही. त्यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयाने या मुद्द्यावर तत्काळ सुनावणी सुरू करायला हवी व निर्णयात आम्हाला देखील सहभागी करून घ्यायला हवं. इंडियन एक्स्प्रेसच्या आयडिया एक्स्जेंच या कार्यक्रमात ओमर अब्दुल्ला बोलत होते. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखाली एका पीठाने २९ ऑगस्ट २०१९ रोजी या प्रकरणी नोटीस काढली केली होती व हे प्रकरण न्यायमूर्ती एनवी रमाना यांच्या पीठाकडे सोपवले होते. पाच न्यायाधीशांच्या पीठाने १ ऑक्टोबर २०१९ रोजी या प्रकरणी सुनावणी सुरू केली, मात्र काही जणांनी म्हटले की हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या पीठाकडे पाठवयला हवं, ही याचिका रद्द झाली. यानंतर करोना महामारी आणि लॉकडाउनमुळे सुनावणी होऊ शकली नाही. ओमर अब्दुल्ला यांनी म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयावर आम्हाला संपूर्ण विश्वास आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, जर कायद्याचा मुद्दा येत असेल तर सर्व काही बदलल्या जाऊ शकतं. मात्र एका ठराविक वेळेनंतर फार बदल करणं शक्य होणार नाही. तसेच, जसजसा वेळ जाईल अनेकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये राहण्याचा अधिकार मिळेल. प्रशासकीय पदांवर आपल्या लोकांची भरती केली जाईल.पोलिसांना वनकर्मचारी बनवले जाईल. मग लोकं म्हणतील की आता पूलाखालून बरचसं पाणी वाहून गेलं आहे, आता हीच सत्य परिस्थिती आहे. मात्र आम्ही हे स्वीकारू इच्छित नाही. असं देखील ओमर अब्दुल्ला यांनी यावेळी बोलून दाखवलं.
