कराराचा अंतिम मसुदा पॅरिस हवामान परिषदेत सादर जागतिक तापमानवाढ दोन अंश सेल्सियसपर्यंत रोखणे बंधनकारक करणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी कराराचा अंतिम मसुदा शनिवारी पॅरिस हवामान परिषदेत सादर करण्यात आला. सर्व देशांच्या सहमतीने हा करार प्रत्यक्षात आल्यास पृथ्वीच्या विनाशास कारणीभूत ठरू पाहणारे जागतिक तापमान मंदावण्याची आशा आहे. या करारानुसार कर्बवायू उत्सर्जन करणाऱ्या विकसनशील देशांना २०२० पासून १०० अब्ज डॉलर मदतीचीदेखील तरतूद करण्यात आली आहे. भारत, चीनसह इतर विकसनशील देश या आर्थिक मदतीसाठी सुरुवातीपासून पाठपुरावा करीत आहेत. तापमानमर्यादा दोनऐवजी दीड अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली आणावी, अशी आग्रही मागणी विकसित राष्ट्रांनी या परिषदेत केली. परंतु विकासाच्या वाटेवर असलेल्या भारत व इतर देशांचा त्या मागणीला विरोध आहे. तापमानमर्यादा दीडऐवजी दोन अंश सेल्सियस ठेवल्यास या देशांना कोळशासारख्या स्वस्त जैव इंधनांचा अधिक काळासाठी वापर करता येईल, अशी भूमिका या विरोधामागे आहे. फ्रान्सचे परराष्ट्रमंत्री लॉरेन्त फॅबियस यांनी हा मसुदा सादर केल्यानंतर येथे जमलेल्या १९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी त्याचे टाळ्यांच्या कडकडाटात स्वागत केले. फ्रान्सचे अध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्व राष्ट्रप्रमुखांना हा मसुदा स्वीकारण्याचे आवाहन केले. ओलांद यांनी मोदी यांना या कराराबद्दलच्या नव्या घडामोडींबद्दल माहिती दिल्याचे परराष्ट्र विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितले. तब्बल तेरा दिवसांच्या तपशीलवार चर्चेनंतर या कराराचा मसुदा तयार करण्यात आल्याचे सांगत फॅबियस यांनी त्यातील तरतुदी सर्व सहभागी देशांना कायदेशीररीत्या बंधनकारक ठरणार असल्याची माहिती दिली. एकीकडे २०२०पासून विकसनशील राष्ट्रांना किमान १०० अब्ज अमेरिकन डॉलरच्या मदतीचा वायदा करताना २०२५ पासून ही मदत आणखी वाढवण्याचा वायदादेखील विकसित देशांनी केला आहे. जर सर्व देशांनी हा मसुदा स्वीकारला, तर कर्बउत्सर्जनाला आळा घालणारा हा पहिला सर्वसमावेशक जागतिक करार ठरेल.
