कोविड-१९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर यंदा राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर) अपडेशन आणि जनगणना-२०२१ च्या पहिल्या टप्प्यातील प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली असून याला एका वर्षाचा विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. देशभरात करोनाचा संसर्गाचे प्रमाण वाढत असल्याचे चित्र आहे, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पीटीआयने याबाबत वृत्त दिलं आहे. भारतीय जनगणना जगातील सर्वात मोठ्या प्रशासकीय आणि सांख्यिकीय अभ्यासांपैकी एक आहे. या जणगणनेत ३० लाखांहून अधिक अधिकारी देशातील प्रत्येक गावांमध्ये घरोघरी जाऊन माहिती नोंदवतात. या प्रकरणी एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने पीटीआयशी बोलताना सांगितले की, "जणगणनेची प्रक्रिया आता सुरु करणं तितकं महत्वाचं नाही. यामध्ये भलेही एक वर्षांचा विलंब झाला तरी त्यामुळे कुठलेही नुकसान होणार नाही." १ एप्रिल २०२० पासून सुरु होणार होती जनगणना आणि अपडेशन या अधिकाऱ्यानं पुढे म्हटलं, "जनगणना २०२१चा पहिला टप्पा आणि एनपीआर अपडेशनबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. मात्र, २०२० मध्ये करोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे ही प्रक्रिया होणार नाही, हे जवळपास निश्चित आहे. जणगणनेमधील घरांच्या यादीचा टप्पा आणि एनपीआर अपडेशनची प्रक्रिया १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२० पर्यंत संपूर्ण देशात लागू करण्यात येणार होती. मात्र, करोनाच्या वाढत्या संसर्गामुळं याला स्थगिती देण्यात आली आहे." जनगणना प्रक्रियेतील दुसऱ्या एका अधिकाऱ्याने सांगितलं की, "करोनाचं संकट अद्याप टळलेलं नाही. जनगणनाआणि एनपीआर सरकारच्या प्राध्यान्यक्रमाच्या यादीत नाही. मार्चमध्ये जेव्हा करोनाच्या उद्रेकामुळं लॉकडाउनची घोषणा करण्यात आली होती. तेव्हा भारताचे रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त जनगणना-२०२१ च्या पहिल्या टप्प्यासाठी आणि एनपीआर अपडेशनसाठी तयार होते. काही राज्यांनी एनपीआर अपडेशनला विरोध दर्शवला असला तरी सर्वांनी जणगणनेच्या अभ्यासात संपूर्ण पाठींबा दर्शवला होता. जनगणना ही भारताच्या लोकांसाठी विविध प्रकारच्या सांख्यिकीय माहितीचा एकमेव मोठा स्त्रोत आहे. हा स्त्रोत राज्यांना विविध प्रकारची धोरण आखण्यासाठी उपयोगी पडतो.
