सावरकरांनी दोन राष्ट्रांच्या संकल्पनेची पायाभरणी केली असल्याचे काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज नागरिकत्व सुधारणा विधेयक लोकसभेत मांडले. यावेळी त्यांनी धर्माचा आधारावर १९४७ मध्ये देशाचे विभाजन केले गेले, त्यामुळेच सरकारला आता नागरिकत्व कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक आणावे लागले, असल्याचे म्हटले होते. त्यावर प्रत्त्युत्तर देताना काँग्रेस खासदर मनीष तिवारी यांनी हे विधान केले. मी हे स्पष्ट करू इच्छितो की, १९३५ मध्ये अहमदाबादेत हिंदू महासभेच्या सत्रात सावरकरांनी दोन राष्ट्रांच्या संकल्पनेची पायाभरणी केली होती. काँग्रेसने नाही., असं खासदार तिवारी यांनी म्हटलं आहे. Manish Tewari,Congress in Lok Sabha: Today Home Minister said that Congress is responsible for partition on basis of religion. I want to make it clear that the foundation for two nation theory was laid in 1935 in Ahmedabad by Savarkar in a Hindu Mahasabha session, & not Congress pic.twitter.com/vUq5cqnLny — ANI (@ANI) December 9, 2019 याचबरोबर हे नागरिकत्व सुधारणा विधेयक राज्यघटनेतील कलम १४, १५,२१,२५ आणि २६ यांच्या विरोधातील असून, ते असंविधानिक व समानतेच्या मूळ अधिकाराविरोधात असल्याचेही खासदार मनीष तिवारी यांनी लोकसभेत सांगितले. तसेच, नागरिकांसोबत आपण भेदभाव करत नाही मग, नागरिकत्व देण्यात भेदभाव का करत आहोत? असा सवाल देखील तिवारी यांनी उपस्थित केला. Manish Tewari,Congress in Lok Sabha: This is against article 14, article 15, article 21, article 25 and 26 of the Indian constitution. This bill is unconstitutional and against basic right of equality #CitizenshipAmendmentBill2019 pic.twitter.com/JICl0zH0l8 — ANI (@ANI) December 9, 2019 या अगोदर गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक मांडताना विरोधकांचे सर्व आरोप फेटाळून लावत, काँग्रेसने धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले, जर धर्माच्या आधारावर देशाचे विभाजन केले गेले नसते तर या विधेयकाची आवश्यकता पडली नसती. यापूर्वी देखील योग्य वर्गीकरणाच्या आधारे असे केले गेले आहे, असे सांगितले. शिवाय हे विधेयक म्हणजे घटनेतील १४व्या कलमाचं उल्लघंन करणारं आहे, असं विरोधकांना वाटत. मग १९७१मध्ये इंदिरा गांधी यांनी बांगलादेशातील नागरिकांना नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेतला होता. मग पाकिस्तानी नागरिकांसाठी हा निर्णय का घेतला गेला नाही,” असा सवाल देखील गृहमंत्री शाह यांनी उपस्थित केला. राजीव गांधी यांच्या काळात देखील लोकांना घेण्यात आले. जगातील अनेक देशांमध्ये अशी अनेक उदाहरणं आहेत ज्या ठिकाणी लोकांना नागरिकत्व देण्यात आले आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.