भारतात फेक न्यूजचे (खोट्या बातम्या) वाढते प्रमाण लक्षात घेता अशा बातम्यांच्या स्त्रोतांची ओळख पटावी, त्याची पडताळणी व्हावी यासाठी आता खुद्द केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या (I&B) अंतर्गत येणाऱ्या ब्रॉडकास्टर इंजिनियरिंग कन्सल्टंट्स इंडिया लिमिटेडने (BECIL) निविदाही काढल्या आहेत. या निविदांमध्ये फॅक्ट चेकिंग आणि चुकीच्या बातम्यांची पडताळणी करण्याची सेवा एजन्सीजनी पुरवावी असे आवाहन करण्यात आले आहे. निविदेमध्ये BECIL ने या प्रक्रियेत सहभागी होऊ इच्छिणाऱ्या कंपन्यांसाठी चुकीच्या बातम्यांमागील स्त्रोतांचा शोध घेणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये त्यांच्या ठिकाणाचाही समावेश असणे गरजेचे आहे. दरम्यान, सायबर कायद्याच्या तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे की, "यामुळे सरकारला लोकांवर अवैध पद्धतीने नजर ठेवण्याचे मार्ग खुले होतील. तसेच याचा वापर संशयीत व्यक्तींच्या तपासासाठीही केला जाऊ शकतो." जनसत्ताने याबाबत वृत्त दिले आहे. सरकारसाठी अनैतिक पद्धतीने नजर ठेवण्याचे मार्ग होतील खुले सायबर लॉ कंपनी टेकलेगिस अॅडव्होकेट्स अॅण्ड सॉलिसिटर्सचे संस्थापक सलमान वारिस यांनी म्हटले की, "जर आपल्याला माहितीच नसेल की फेक न्यूज काय आहे? किंवा काय नाही? तर मग ज्या कंपनीला याचे टेंडर मिळेल ती कंपनी याची पडताळणी कशी करणार? मग कोणत्या गोष्टींची ओळख पटवणे गरजेचे आहे आणि कुणाची सत्यता तपासायची हा प्रश्न उपस्थित होतो. उलट यामुळे सरकारसाठी अवैध आणि अनैतिक पद्धतीने लोकांवर नजर ठेवण्याचे मार्ग खुले होतील." पीआयबी यापूर्वीच कार्यरत, सोशल मीडिया कंपन्यांनाही आदेश माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने नुकतंच म्हटलं होतं की, ते अद्यापही फेक न्यूजच्या मार्गदर्शक सूचनांवर काम करीत आहेत. दरम्यान, पहिल्यापासून प्रेस इन्फॉर्मेश ब्युरो (पीआयबी) माध्यमांमध्ये येणाऱ्या बातम्या आणि सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातम्या यांच्या तथ्यांची पडताळणी करत असते. तसेच यापूर्वीच सरकारने अनेक वेळा सोशल मीडिया कंपन्यांवरच फेक न्यूज आणि चुकीची माहिती पसरवणाऱ्यांना थांबवण्याची जबाबदारी सोपवली होती. ऑगस्ट २०१८ मध्ये माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सोशल मीडिया कंपन्यांना सांगितलं होतं की, त्यांना फेक न्यूज थांबवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करायला हवा. देशात त्यावेळी सुरु असलेल्या मॉब लिचिंगच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी या सूचना केल्या होत्या. BECIL ला सध्या याबाबत विचारण्यात आलं आहे की, या संस्थेनं फेक न्यूज आणि चुकीच्या माहितीची काय व्याख्या केली आहे. तसेच कोणत्या एजन्सीने १३ मे रोजी काढण्यात आलेली यासंदर्भातील निविदा भरली आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. डेटाच्या वर्गिकरणात आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सच्या वापराचा प्रस्ताव BECILने निविदेसाठी बोली लावणाऱ्या एजन्सीजसाठी फेक न्यूज पसरवणाऱ्यांच्या ओळखीसह त्यांचं जियो-लोकेशन (राहण्याचं ठिकाण) शोधून काढण्याची तरतूदही केली आहे. त्याचबरोबर हिंसाचार भडकवणाऱ्यांशी संबंधीत फोटो-व्हिडिओ टाकणाऱ्यांची ओळख पटवण्यासही सांगितले आहे. याशिवाय निविदेत डेटाच्या वर्गिकरणात आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्सच्या वापराचा प्रस्तावही ठेवण्यात आला आहे.
