माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स अवॉर्ड्स’ विजेत्यांची निवड होणार सुप्रशासन ही आजच्या युगात आर्थिक आणि राजकीयदृष्टय़ा अत्यावश्यक बाब बनलेली असताना त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते हे तपासून उत्तम शासन पुरवणाऱ्या कार्यक्षम अधिकाऱ्यांचा गौरव करणे क्रमप्राप्त ठरते. नेमक्या याच कारणासाठी गतवर्षीच्या रामनाथ गोएंका एक्सलन्स इन जर्नालिझम अवॉर्ड्स कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत इंडियन एक्स्प्रेस समूहाचे अध्यक्ष विवेक गोएंका यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस एक्सलन्स इन गव्हर्नन्स अवॉर्ड्स’ची (जिल्हाधिकाऱ्यांसाठीचा बदलकर्ता पुरस्कार) घोषणा केली होती. त्यानुसार आज देशाच्या स्वातंत्र्याच्या ७० व्या वर्धापन वर्षांत गांधी जयंतीनिमित्त अशा बदलकर्त्यांचा शोध सुरू करण्यात येत आहे. ‘सुप्रशासनाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या कार्याचा गौरव या पारितोषिकांद्वारे करण्यात येईल. जिल्हा स्तरावरील हे अधिकारी सुप्रशासनाचे खरे दूत आहेत,’ असे विवेक गोएंका म्हणाले. राज्य शासनामध्ये उत्तम कार्यपद्धतींचा, नवसंकल्पनांचा, पारदर्शी कारभाराचा, नेतृत्वगुणांचा प्रसार करणे आदी यामागील उद्दिष्टे आहेत. या द्वैवार्षिक पुरस्कारांच्या विजेत्यांची निवड करण्यासाठी देशाचे माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नेमण्यात आली असून त्यात माजी मुख्य माहिती आयुक्त वजाहत हबीबउल्ला, माजी परराष्ट्र सचिव निरुपमा मेनन राव, माजी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिव के. एम. चंद्रशेखर आणि एचएसबीसी इंडियाच्या समूह सरव्यवस्थापक व देश प्रमुख (ग्रुप जनरल मॅनेजर अ‍ॅण्ड कंट्री हेड) नैना लाल किडवाई यांचा समावेश आहे. या पुरस्कारांसाठी देशाच्या सुमारे ७०० जिल्ह्य़ांचे जिल्हाधिकारी स्वत: किंवा त्यांच्या वतीने संस्था अथवा देशाचे नागरिक नामांकनासाठी अर्ज करू शकतात. सर्वाच्या कार्याला योग्य न्याय देता यावा यासाठी पारितोषिकांची १५ प्रकारांत विभागणी केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, लोकसहभाग अशा १५ विभागांतील उल्लेखनीय कामासाठी पारितोषिके देण्यात येतील. देशाच्या ईशान्येकडील राज्ये, नक्षलवाद प्रभावित क्षेत्रातील जिल्हे, जम्मू-काश्मीर आणि सीमावर्ती भागातील जिल्हे यांसाठी विशेष विभाग असेल. ‘केपीएमजी’ या प्रकल्पाचे नॉलेज पार्टनर असतील. या मानाच्या पुरस्कारांसाठी देशाच्या सुमारे ७०० जिल्ह्य़ांचे जिल्हाधिकारी स्वत: किंवा त्यांच्या वतीने संस्था अथवा देशाचे नागरिक नामांकनासाठी अर्ज करू शकतात. सर्वाच्या कार्याला योग्य न्याय देता यावा यासाठी पारितोषिकांची १५ प्रकारांत विभागणी केली आहे. शिक्षण, आरोग्य, समाजकल्याण, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी, लोकसहभाग अशा १५ विभागांतील उल्लेखनीय कामासाठी पारितोषिके देण्यात येणार आहेत.
