भारताचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा शुक्रवारी म्हणाले की देशाच्या न्यायव्यवस्थेचे “भारतीयीकरण” व्हायला हवे आणि त्यांनी असे नमूद केले की सध्या ज्या वसाहत नियमांचे पालन केले जात आहे, ते भारतीयांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत. सरन्यायाधीश म्हणाले, ''बऱ्याचदा आमचं न्याय वितरण सर्वसामान्यांसाठी अनेक अडचणी निर्माण करते. न्यायालयाचे काम आणि शैली भारतातील गुंतागुंतीत योग्यप्रकारे बसत नाही. आमची प्रणाली, अभ्यास नियम जे वसाहती मूळाचे आहेत, ते भारतीय लोकांच्या आवश्यकतांसाठी सर्वात उपयुक्त नाही होऊ शकत. आपल्या न्यायप्रणालीचे भारतीयीकरण ही काळाजी गरज आहे.'' कर्नाटक राज्य बार काउन्सिलद्वारे दिवंगत सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती मोहन मोहन शांतनगौदर यांना श्रद्धांजली अपर्ण करण्यासाठी कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते, या ठिकाणी सरन्यायाधीश बोलत होते. आहे. तसेच, याचे स्पष्टीकरण देताना, सरन्यायाधीशांनी सांगितले की, “जेव्हा मी भारतीयीकरण म्हणतो, तेव्हा माझा अर्थ आहे की आपल्या समाजाच्या व्यावहारिक वास्तविकतेशी जुळवून घेण्याची आणि आपल्या न्याय वितरण प्रणालीचे स्थानिकीकरण करण्याची गरज आहे. उदाहरणार्थ, कौटुंबिक वाद लढणाऱ्या ग्रामीण भागातील पक्षांना सहसा न्यायालयात जागा नाही असे वाटते. त्यांना युक्तिवाद किंवा कैफियत समजत नाही जी मुख्यतः इंग्रजीमध्ये आहे, त्यांच्यासाठी परकीय भाषा आहे. या दिवसांमध्ये, निर्णय लांबलचक झाले आहेत, जे खटल्याची स्थिती आणखी कठीण करते. पक्षांना न्यायालयाचे परिणाम समजण्यासाठी, त्यांना अधिक पैसे खर्च करण्यास भाग पाडले जाते. ” सरन्यायाधीशांनी आग्रह धरला की न्यायालयांनी पक्षकार केंद्रित असालया हवं, कारण ते हे अंतिम लाभार्थी आहेत. याचबरोबर “ न्याय वितरण अधिक पारदर्शी, सुलभ आणि प्रभावी बनविणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रक्रियात्मक अडथळे सहसा न्यायापर्यंतची पोहच कमी करतात. सामान्य माणसाने न्यायालय आणि अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याबद्दल घाबरू नये. न्यायालयाशी संपर्क साधताना त्याला न्यायाधीश आणि न्यायालयाची भीती वाटू नये. त्याला सत्य बोलता आले पाहिजे, ”असेही त्यांनी सांगितले.
