दिल्लीच्या विज्ञान भवनात केंद्र सरकार आणि ४० शेतकरी नेत्यांमध्ये गुरुवारी झालेली बैठकही निष्फळ ठरली आहे. केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीत शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र स्वरुप धारण करत आहे. यापार्श्वभूमीवर कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्यासोबत सात तास चाललेली बैठक यशस्वी होऊ शकली नाही. या बैठकीत शेतकरी नेते कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा नको तर कायदेच रद्द करण्याच्या आपल्या मागणीवर ठाम राहिले. We are hopeful. The laws are wrong. In the next meeting, we will put pressure on the government. They will have to say that they will take back the laws. In my opinion, it will be finalised in the meeting day after tomorrow: Harjinder Singh Tanda, Azaad Kisan Sangharsh Committee — ANI (@ANI) December 3, 2020 शेतकरी आंदोलनाचा आजचा आठवा दिवस असून या काळात सरकारसोबत शेतकरी नेत्यांची चौथ्यांदा बैठक पार पडली. या बैठकीत कृषीमंत्री तोमर यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिलं की, किमान आधारभूत किंमतीच्या तरतुदीत कोणताही बदल केला जाणार नाही. आज ती मिळतेय तशीच यापुढेही मिळत राहिल. The issue is about the complete roll back of laws. Not only one but discussions will also be held on several issues. Farmers want that the laws be taken back. Government wants to talk about MSP and amendment to the Acts: Rakesh Tikait, Spokesperson, Bharatiya Kisan Union — ANI (@ANI) December 3, 2020 तोमर पुढे म्हणाले, "कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये केवळ पॅन कार्डवर आधारित व्यापार केला जाऊ नये. व्यापाऱ्यांची नोंदणी बंधनकारक असावी हे निश्चित केलं जाईल. वादाच्या पार्श्वभूमीवर सुरुवातीला एसडीएम कोर्टात जाण्याबाबत चर्चा सुरु होती. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार हे प्रकरण थेट कोर्टात नेण्याचा विचार केला जात आहे. याचबरोबर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरुन भ्रम निर्माण केला जात आहे. हा भ्रम दूर करण्यासाठी देखील सरकार प्रयत्न करेल. सरकार प्रत्येक मुद्द्यावर चर्चा करायला तयार आहे. परवा ५ डिसेंबर रोजी २ वाजता शेतकरी संघटनांसोबत सरकारची पुन्हा चर्चा होईल यावेळी आम्ही अंतिम निर्णयावर पोहोचू" Govt will contemplate about seeing that APMC is further strengthened & its usage increases. New laws lay down provision for pvt mandis outside purview of APMC. So, we'll also contemplate about having an equal tax for pvt as well as mandis under AMPC Act: Agriculture Minister — ANI (@ANI) December 3, 2020 दरम्यान, शेतकरी नेते आपल्या मागण्यांवर ठाम राहिले आणि त्यांनी सरकारला ठामपणे सांगितलं की, "संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवावं आणि हे कायदे रद्द करण्यात यावेत." शेतकऱ्यांचा सरकारवर इतका राग होता की दुपारी तीन वाजता त्यांनी सरकारी जेवण घेण्यास नकार दिला. गुरुद्वारातून पाठवलेलं जेवण त्यांनी जमीनीवर बसून खाल्लं. बैठकीनंतर भारतीय किसान युनियनचे प्रवक्ते राकेश टिकैत म्हणाले, "सरकारने किमान आधारभूत किंमत कायम ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकार कायद्यांमध्ये सुधारणा करु इच्छिते. आज थोडी चर्चा पुढे सरकली आहे. मात्र, तरीही आंदोलन सुरुच राहणार आहे. सरकारसोबत ५ डिसेंबर रोजी पुन्हा बैठक होईल."
