देशात अनेक ठिकाणी नव्या कृषी विधेयकाविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे. तर दुसरीकडे देशातील प्रमुख विरोधी पक्ष कॉंग्रेसनं शेतकर्‍यांच्या या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. दरम्यान, पक्षाचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी आणि सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी या विधेयकावरून मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. नवे कृषी कायदे हे शेतकऱ्यांना गुलाम बनवतील, अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली आहे.

“एका चुकीच्या वस्तू आणि सेवा करानं सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) संपवलं. आता नवे कृषी कायदे आपल्या शेतकऱ्यांना गुलाम बनवतील,” अशी टीका राहुल गांधी यांनी केली. राहुल गांधी यांनी ट्वीट करत सरकारवर निशाणा साधला. तर दुसरीकडे प्रियंका गांधी यांनीदेखील सरकारवर निशाणा साधला. “शेतकऱ्यांना कंत्रीटी शेतीद्वारे अब्जाधीशांचं गुलाम बनवण्यास प्रवृत्त केलं जाईल. यामुळे ना शेतकऱ्यांना मोबदला मिळेल, ना सन्मान. शेतकरी आपल्याच शेतात कामगार होईल, भाजपाचं कृषी विधेयक ईस्ट इंडिया कंपनीची आठवण करून देत आहे. आम्ही हा अन्याय होऊ देणार नाही,” असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

शेतकरी रस्त्यावर

नव्या कृषी विधेयकांच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत रस्त्यावर उतरलेल्या शेतकऱ्यांनी ठिकठिकाणी रस्ता रोको केला. अनेक ठिकाणी रेल्वे रुळावरच शेतकऱ्यांनी आंदोलनं सुरू केल्यानं रेल्वे सेवाही विस्कळीत झाली. दरम्यान, पंजाब, हरयाणात या विधेयकांविरोधात तीव्र पडसाद उमटताना दिसले. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचं उग्र रूप लक्षात घेऊन दिल्लीत हरयाणा सीमेलगतची सुरक्षादेखील वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

विविध शेतकरी संघटनांची अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, अखिल भारतीय शेतकरी संघटना, भारतीय किसान संघटना, अखिल भारतीय किसान महासंघ या देशव्यापी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. या आंदोलनात ३० हून अधिक शेतकरी संघटना सहभागी झाल्या असून सीटू, हिंद मजदूर सभा, नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस आदी १० कामगार संघटनांनीही पाठिंबा दिला.