02 March 2021

News Flash

शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेदरम्यान खडाजंगी; बैठकीनंतर आरोप-प्रत्यारोप

चर्चेची आठवी फेरीही निष्फळ

एकीकडे शेतकरी नेते नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या आपला मागणीवर ठाम असताना दुसरीकडे केंद्र सरकारही कायदे रद्द न करण्याच्या आपल्या भूमिकेवरुन माघार घेण्यास तयार नाही. त्यातच शुक्रवारी शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारमध्ये चर्चेची आठवी फेरी पार पडली. मात्र यावेळीही कोणता तोडगा निघालेला नसून १५ जानेवारी पुन्हा एकदा चर्चा होणार आहे. दरम्यान बैठकीत शेतकरी नेते आणि केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी झालेली पहायला मिळाली.

बैठकीत केंद्रीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा नवे कायदे हे संपूर्ण देशासाठी असून फक्त पंजाब आणि हरियाणापुरते मर्यादित नसल्याचं सांगितलं. दुसरीकडे शेतकरी नेते आपल्या मागणीवर ठाम असून राज्यांना आपला कायदा आणू द्यावा अशी मागणी केली.

“कायदा परत घेतलात तरच आमची घरवापसी होईल,” असं यावेळी एका नेत्याने बैठकीत सांगितल्याचं वृत्त पीटीआयने दिलं आहे. तर अन्य एका शेतकरी नेत्याने सुप्रीम कोर्टाने शेती हा राज्याचा विषय असल्याने केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करु नये असं सुनावलं. “सरकारला या विषयावर तोडगा काढायचा आहे असं दिसत नाही. कारण गेल्या कित्येक दिवसांपासून चर्चा सुरु आहे. आम्हाला स्पष्ट काय ते सांगा आम्ही येथून निघून जातो. उगाच प्रत्येकाचा वेळ का वाया घालवायचा,” असं त्यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा- “…तरच आमची घरवापसी”; शेतकरी नेत्यांनी मोदी सरकारला पुन्हा एकदा ठणकावलं

शेतकरी नेत्यांनी काय म्हटलं –
“बैठकीत अत्यंत जोरदार चर्चा झाली. कायदे रद्द करा त्याशिवाय काही नको असं आम्ही स्पष्ट सांगितलं. आम्ही कोणत्याही कोर्टात जाणार नाही. कायदे रद्द करा अन्यथा आम्ही लढा सुरु ठेवू. २६ जानेवारीला आम्ही ठरलं आहे त्याप्रमाणे आंदोलन करु,” असं अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान यांनी म्हटलं आहे.

तर दुसरीकडे भारतीय किसान युनिअनचे राकेश तिकैत यांनी सांगितलं की, “जोपर्यंत कायदे रद्द होत नाहीत तोवर आम्ही माघार घेणार नाही. सरकारला नवीन दुरुस्ती केल्या आहेत त्याबद्दल चर्चा करायची आहे. पण आम्हाला चर्चेत कोणतीही अट नको आहे. कायदे रद्द व्हावेत इतकीच मागणी आहे”.

“आम्ही नवा प्रस्ताव मांडू आणि तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करु. लवकरात लवकर तोडगा काढण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. मंत्र्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं आहे,” असं बाबा लखा सिंह यांनी केंद्रीय कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर सांगितलं

कृषीमंत्र्यांनी काय सांगितलं-
“चर्चा करण्यात आली पण कोणताही तोडगा निघाला नाही. सरकारने शेतकरी संघटनांना कायदे रद्द करण्याऐवजी दुसरा पर्याय द्या विचार करु असं सांगितलं. पण आमच्यासमोर कोणताही पर्याय मांडण्यात आला नाही. यामुळे बैठक संपवण्यात आली आणि १५ तारखेला पुन्हा बैठकीचा निर्णय घेण्यात आला,” अशी माहिती केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी दिली. अनेक संघटनांचा या नव्या कायद्यांना पाठिंबा असल्याचंही ते म्हणाले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 8, 2021 6:05 pm

Web Title: the next round of talks between the central government and farmer leaders to be held on 15th january sgy 87
Next Stories
1 “…तरच आमची घरवापसी”; शेतकरी नेत्यांनी मोदी सरकारला पुन्हा एकदा ठणकावलं
2 “मोदी आणि ट्रम्प यांच्या दोस्तीचे दुष्परिणाम आता भारताला भोगावे लागणार”
3 “तुम्हाला रिपब्लिकन म्हणवून घेण्याचा…,” रामदास आठवलेंची डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यावर टीका
Just Now!
X