राज्यसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मंजूर होऊ न शकल्याने ते रद्द झाले आहे. आता लोकसभा निवडणुकांनंतर नव्या लोकसभेत ते पुन्हा मांडावे लागणार आहे. मात्र, तत्पूर्वी या कायद्याचा लाभ पीडितांना घेता यावा यासाठी सरकारने तिहेरी तलाकचा दुसरा अध्यादेश काढला असून राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी गुरुवारी मंजुरी दिली. यापूर्वी तिहेरी तलाक ही कुप्रथा रोखण्यासाठी आणि त्याला दंडनीय गुन्हा बनवण्यासाठी जानेवारीच्या दुसऱ्या आठवड्यात सरकारने दुसरा अध्यादेश आणला होता. त्यामुळे मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अध्यादेश २०१९ नुसार, पुन्हा एकदा तिहेरी तलाक बेकायदा ठरणार आहे. या कायद्यांतर्गत पतीला तीन वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. सप्टेंबर २०१८ मध्ये काढण्यात आलेल्या पहिल्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यासाठी आणण्यात आलेले विधेयक लोकसभेत बहुमताने मंजुर झाले होते. मात्र, ते राज्यसभेत प्रलंबित राहिले. या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी न मिळाल्याने नवा अध्यादेश आणण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवड्यात पुन्हा अध्यादेश जारी करण्याला स्विकृती दिली होती. प्रस्तावित कायद्याच्या दुरुपयोगाची भीती कमी करण्यासाठी सरकारने यामध्ये काही निश्चित सुरक्षा उपाय समाविष्ट केले होते. यामध्ये खटल्यापूर्वी आरोपीचा जामीन मिळण्याची सोय करण्यात आली होती. मंत्रिमंडळाने या सुधारित विधेयकाला २९ ऑगस्ट २०१८ रोजी पुन्हा मंजुरी दिली होती. अध्यादेश भलेही याला एक अजामीनपात्र ठरवत असला तरी आरोपी खटला सुरु होण्यापूर्वी जामीनासाठी कोर्टात धाव घेऊ शकतो. अजामीनपात्र गुन्ह्यामध्ये जामीन पोलीस ठाण्यातून मिळू शकत नाही.
