वस्तू आणि सेवा कर कायद्याच्या अंमलबजावणीवरुन तर्कवितर्क लावले जात असतानाच केंद्र सरकारने या चर्चेला पूर्णविराम दिला आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणारच असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे. मोदी सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होणार आहे. मात्र अंमलबजावणीची तारीख पुढे ढकलण्याची मागणी केली जात आहे. पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमित मित्रा यांनीदेखील जीएसटीची अंमलबजावणी आणखी महिनाभराने पुढे ढकलावी अशी मागणी केली आहे. त्यामुळे जीएसटी लागू होण्याची तारीख पुढे ढकलल्याची चर्चाही रंगली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय महसूल सचिव हसमुख अधिया यांनी मंगळवारी स्पष्टीकरण दिले आहे. जीएसटी १ जुलैपासून देशभरात लागू होणार असून अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन त्यांनी केले आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीसाठीची तयारी अंतिम टप्प्यात असून अर्थ खात्याने राज्य सरकारच्या मदतीने जीएसटीसंदर्भात कार्यशाळा सुरु केल्या आहेत. प्रत्येक व्यापाऱ्यापर्यंत पोहोचण्याचे सरकारचे उद्दीष्ट आहे असे अर्थ विभागाने म्हटले आहे. दरम्यान, जीएसटी परिषदेची १६वी बैठक रविवारी पार पडली होती. या बैठकीत अनेक उत्पादनांवरील करांच्या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. विशेषत: शेतकऱ्यांना दिलासा देताना समितीने ट्रॅक्टरच्या सुट्या भागांवर लावण्यात आलेला २८ टक्के कर कमी करून तो १८ टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला होता. कॉम्प्युटर प्रिंटरवरील कर २८ वरून १८ टक्क्यांवर तर काजूवरील कर १८ वरून १२ टक्क्यांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
