सर्वोच्च न्यायालयाचे विविध प्रकरणांत आदेश बुधवारचा दिवस विविध प्रकरणांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वाच्या निकालांनी वैशिष्टय़पूर्ण ठरला. दिल्लीत पर्यावरणसुधारक उपक्रमांची अंमलबजावणी करण्यापासून ग्राहकांच्या सुरक्षेसाठी मॅगी नूडल्सच्या अधिक चाचण्या करण्याच्या निर्णयापर्यंत वेगवेगळ्या विषयांवर न्यायालयाने संबंधितांना महत्वाचे निर्देश दिले. डिझेल कारगाडय़ा व २ हजार सीसी इंजिनक्षमतेच्या एसयुव्ही गाडय़ांवर ३१ मार्चपर्यंत दिल्लीमध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे इनोव्हा, स्कॉर्पिओ, टाटा सफारी, सुमो, पजेरो अशा गाडय़ांच्या विक्रीवर र्निबध आले आहेत. सध्या रस्त्यांवरून धावणाऱ्या डिझेल गाडय़ांना मात्र ही बंदी लागू नाही. दुसऱ्या प्रकरणात न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकारात उत्तरप्रदेशच्या लोकायुक्तांची नियुक्ती केली. लोकायुक्त नियुक्तीत चालढकल करणाऱ्या उत्तरप्रदेश सरकारला यावेळी फटकारण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी निवड करण्यासाठी अंमलात असलेल्या कॉलेजियम पद्धतीत पारदर्शकता यावी, यासंदर्भातील याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला कार्यसंहिता सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. या संहितेमध्ये न्यायमूर्तीच्या निवडीसाठीचे पात्रतानिकष, सचिवालयाची उभारणी, तक्रारनिर्मूलन प्रणाली अशा गोष्टींचा समावेश असेल, हेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले. माहिती अधिकार कायद्याखाली मागण्यात आलेली माहिती रिझव्‍‌र्ह बँक नाकारू शकत नाही, हेदेखील न्यायालयाने आणखी एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले. मॅगी प्रकरणात राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने मॅगीची तपासणी चेन्नई येथील प्रयोगशाळेत दिलेले तपासणीचे आदेश बाजूला सारत न्यायालयाने या चाचण्या म्हैसूर येथील प्रयोगशाळेत करण्याचे आदेश दिले. मंदिरातील पुजाऱ्यांची नियुक्ती प्राचीन हिंदू परंपरेतील आगमशास्त्रानुसार व्हावी, असे मत एका प्रकरणी न्यायालयाने व्यक्त केले.
