सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली, मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना दुष्काळग्रस्त मराठवाडय़ात मद्य कारखान्यांना केला जाणारा पाणीपुरवठा महाराष्ट्र सरकारने पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. सुटीतील न्यायपीठाचे न्यायाधीश पी. सी. पंत व न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणाऱ्यांवर ताशेरे ओढले आहेत. दुष्काळाने होरपळलेल्या मराठवाडय़ातील मद्य कारखान्यांना पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सांगितले, की मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबत अंतरिम आदेश जारी केलेला असताना सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची गरज नव्हती. उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशावर तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात कसे येऊ शकता असे सांगून न्यायालयाने म्हटले आहे, की उच्च न्यायालयाने मद्य कारखान्यांचा पाणीपुरवठा १० मे पासून २७ जूनपर्यंत ६० टक्के कमी करण्याचा आदेश जारी केला आहे. हे सर्व धोरणात्मक निर्णय आहेत, त्यात समतोल ठेवावा लागतो. याचिकादार संजय भास्करराव काळे यांच्या वकिलांनी सांगितले, की मराठवडय़ात दुष्काळ आहे व मद्य कारखान्यांना पाणीपुरवठय़ाबाबत धोरण आहे. त्यावर न्यायालयाने सांगितले, की धोरणात्मक निर्णयात न्यायालयाचा हस्तक्षेप म्हणजे प्रशासन न्यायालयाने हातात घेण्यासारखे होईल. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर याचिकादारांनी ती मागे घेण्याचे मान्य केले. उच्च न्यायालयात तुम्ही जाऊ शकता व तुमच्या मागण्या मांडू शकता असे सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकादारांना सांगितले. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अलीकडेच असा आदेश दिला होता, की राज्य सरकारने मद्य कारखान्यांचा पाणीपुरवठा १० मे पासून २७ जूनपर्यंत ६० टक्के कमी करण्यात यावा. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत असे म्हटले होते, की मराठवाडय़ात पूर्ण दुष्काळ असल्याने दारू कारखान्यांचा पाणीपुरवठा पूर्णपणे बंद करण्यात यावा. कारण धरणात फारच कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. याचिकादारांच्या वकिलाने सांगितले, की लोक पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित असताना मद्य कारखान्यांना पाणी पुरवले जात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात असा आदेश दिला होता, की महाराष्ट्र सरकारने मराठवाडय़ात इतर उद्योगांचा पाणीपुरवठा १० मे पासून पंचवीस टक्के कमी करावा.
