संसदेचे हिवाळी अधिवेशन येत्या १५ डिसेंबरपासून म्हणजे गुजरात निवडणुकीनंतर होत आहे. ते ५ जानेवारीपर्यंत चालणार आहे. सरकार हिवाळी अधिवेशन घेण्यात दिरंगाई करीत असल्याचा आरोप काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केला होता. भाजप संसदीय लोकशाहीस बांधील आहे, असे संसदीय कामकाजमंत्री अनंतकुमार यांनी सांगितले होते. मंत्रिमंडळाच्या संसदीय कामकाज समितीची बैठक केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झाली व त्यात हिवाळी अधिवेशनाच्या तारखा निश्चित करण्यात आल्या. समितीने १५ डिसेंबर ते ५ जानेवारीदरम्यान हिवाळी अधिवेशन घेण्याची सूचना केली असून ती आता राष्ट्रपतींना पाठवण्यात येणार आहे, असे अनंतकुमार यांनी शुक्रवारी सांगितले. विधानसभा निवडणुकीनंतर संसदेचे अधिवेशन घेण्याचे समर्थन करताना ते म्हणाले, की यापूर्वी काँग्रेस आघाडीनेही असे केले आहे. इंदिरा गांधी, पी. व्ही. नरसिंह राव व मनमोहन सिंग यांच्या काळात अधिवेशने लांबणीवर टाकली गेली होती. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे काम सुरळीत पार पडावे यासाठी विरोधी पक्षांचे सहकार्य आवश्यक आहे असेही ते म्हणाले. अधिवेशनाच्या तारखा या निवडणुकांच्या वेळीच येऊ नयेत यासाठी संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने २०११ मध्ये अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लांबणीवर टाकले होते, कारण त्या वेळी पाच राज्यांत निवडणुका होत्या. २००८ मध्येही पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांत घेतल्या होत्या. अधिवेशनाच्या तारखा या विधानसभा निवडणुकांच्या तारखा विचारात घेऊन ठरवण्याची पद्धत जुनीच आहे असे अनंतकुमार यांनी सांगितले. नववर्षदिनी उपस्थिती अपेक्षितच १ जानेवारीला खासदारांना संसदेत उपस्थित राहायला सांगितले जाईल काय, या प्रश्नावर ते म्हणाले, की संसद सदस्यांनी सर्व कामकाजाच्या दिवशी उपस्थित असले पाहिजे. त्यात नववर्ष दिनाचा अपवाद करता येणार नाही. तीनदा तलाक, एनसीबीसी ही महत्त्वाची विधेयके या अधिवेशनात मांडली जाणार आहेत. वस्तू व सेवा कर (राज्यांना भरपाई विधेयक) २०१७, दिवाळखोरी संहिता (सुधारणा) विधेयक व भारतीय वन(सुधारणा) विधेयक ही विधेयकेही मांडली जातील. अधिवेशन एकूण १४ दिवस चालणार आहे.
