केंद्र सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेकडो शेतकऱ्यांचे मागील १६ दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन करत आहेत. कडाक्याची थंडी पडलेली असतानाही शेतकरी तिथेच रस्त्यावर ठाण मांडून बसलेले असून कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. तर, आता कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. या शेतकरी आंदोलनावरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांकडून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली जात आहे. समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी देखील या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. “भारत एक ‘कृषि प्रधान’ देश आहे. अहंकारी भाजपाने हे लक्षात ठेवावं, इथे ‘प्रधान’ शब्द देखील ‘कृषि’ नंतर येतो. सत्ताधाऱ्यांनी हे विसरू नये, आपल्या देशात शेतकरीच सर्वप्रथम आहे आणि प्राथमिक देखील. शेतकरी आपला हक्क मिळवूनच राहतील.” असं अखिलेश यादव यांनी ट्विटद्वारे म्हटलं आहे. कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शेतकऱ्यांची सु्प्रीम कोर्टात धाव या अगोदर देखील शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अखिलेश यादव यांनी राज्यात किसान यात्रा करत आंदोलन करण्याचं आवाहन केलं होतं. राज्यातील जनतेने या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात रस्त्यावर उतरावे आणि चालत, सायकलवर, मोटरसायकलवर किंवा ट्रॅक्टरवर बसून या शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा असं अखिलेश यादव यांनी सांगितलं होतं. परंतु, या आंदोलनात सामील होण्याआधीच त्यांना घरातच रोखण्यात आलं होतं. अखिलेश यादव यांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात तर सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून कॉर्पोरेटच्या हिताचे आहेत, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलं आहे. भारतीय किसान युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत असं त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. त्यामुळे आता कृषी कायद्यांचं काय होणार ते पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
