संसदेत गोंधळ घालणाऱ्या खासदारांना वर्षभरासाठी निलंबित केले पाहिजे. तरीही ते तसेच वागले तर उर्वरीत कार्यकाळासाठी त्यांना निलंबित केले पाहिजे, अशा मागणीचे पत्र केंद्रीयमंत्री रामदास आठवले यांनी पंतप्रधान मोदी यांना पाठवले आहे. खासदारांनी त्यांच्या बेकायदेशीर वागणुकीसाठी केवळ अधिवेशनापुरतेच नव्हे तर एका वर्षासाठी निलंबित केले पाहिजे. यानंतरही ते तसेच वागले तर त्यांना त्यांच्या उर्वरीत कार्यकाळासाठी निलंबित केले पाहिजे. अशा प्रकारचा कायदा संसदेत तयार व्हायला हवा. असं केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हटले असल्याचे एएनआयने दिले आहे. आणखी वाचा- NDA म्हणजे No Data Available; आकडेवारीवरुन काँग्रेस खासदाराचा केंद्राला टोला MPs should be suspended for a year not just for a session for their unlawful behaviour. Moreover, if they still behave like this then they should be suspended for the rest of their term. Such law should be formed in the house: Union Min Ramdas Athawale on his letter to PM (22.09) pic.twitter.com/9cb7uD5A29 — ANI (@ANI) September 22, 2020 “गोंधळ घालणाऱ्या खासदरांच्या पहिल्या चुकीबद्दल एक वर्ष आणि दुसऱ्या चुकीबद्दल संसदीय कार्यकाळापर्यंत निलंबित केले जावे आणि भविष्यात अशा घटना थांबवण्यासाठी संसदेत एक विधेयक आणले गेले पाहिजे.” असं आठवले यांनी ट्वटि केलं आहे. हंगामा करने वाले सांसदों को पहली गलती पर एक वर्ष और दूसरी गलती पर संसदीय कार्यकाल तक निलंबित किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोकथाम के लिए संसद में विधेयक लाना जाना चाहिए — Dr.Ramdas Athawale (@RamdasAthawale) September 22, 2020 आणखी वाचा- राज्यसभेतील गोंधळामुळे उपसभापती हरिवंश यांचा एकदिवसीय उपोषणाचा निर्णय राज्यसभेत कृषी विधेयकांवरील चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांकडून वेलमध्ये उतरुन घोषणाबाजी करण्यात आली होती. नियम पुस्तिका फाडण्याचाही प्रयत्न करण्यात आला होता. यानंतर कारवाई करत आठ खासदारांचं निलंबन करण्यात आले. निलंबन करण्यात आलेल्या खासदारांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, काँग्रेसचे राजीव सातव, रिपन बोरा, नझीर हुसेन, माकपचे के. के. रागेश, इलामारन करीम आणि आपचे संजय सिंह यांचा समावेश आहे. राज्यसभेत गोंधळ घातल्याने आठ खासदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याने विरोधक आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत निलंबन मागे घेतलं जात नाही तोपर्यंत राज्यसभेच्या कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.