News Flash

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलच्या दराबाबत दिलासा नाही; विकासकामांसाठी कर आवश्यक : रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पेट्रोल-डिझेलची वाढती दरवाढ रोखण्याबाबत निर्णय होईल अशी आशा होती. मात्र, ही आशा फोल ठरली असून इंधन दरवाढीबाबत बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात

(संग्रहित छायाचित्र)

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज पेट्रोल-डिझेलची वाढती दरवाढ रोखण्याबाबत निर्णय होईल अशी आशा होती. मात्र, ही आशा फोल ठरली असून इंधन दरवाढीबाबत बैठकीत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. उलट, पेट्रोलिअम उत्पादनातून मिळणाऱ्या अबकारी कराचा वापर महामार्ग आणि एम्ससारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या रुग्णालयांच्या निर्मितीसाठी करण्यात येतो. हा कर देशाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे, असे केंद्रीय विधी मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनतंतर ते माध्यमांशी बोलत होते.

पत्रकार परिषदेत पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना प्रसाद यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती कमी होणार नाहीत असेच संकेत दिले आहेत. कर आणि विकासाचा मुद्दा त्यांनी सांगितला असला तरी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे महागाईत वाढ होणार असल्याच्या मुद्द्यांकडे त्यांनी सपशेल दुर्लक्ष केले. या दरवाढीविरोधात विरोधक आणि जनतेतून रोष व्यक्त केला जात आहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडणार असल्याने याबाबत निश्चित तोडगा निघू शकतो अशी सर्वसामान्यांना आशा होती. मात्र, ती फोल ठरली आहे.

तत्पूर्वी केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री शिवप्रताप शुक्ला यांनी पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत बोलताना सांगितले होते की, कच्चे तेल आयात केलेले असते. विदेशी तेलकंपन्या दरवाढ करीत आहेत. भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांनी मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत पेट्रोल-डिझेलच्या दरवाढीबाबत फॉर्म्युल्यावर विचार सुरु असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर आज सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल अशी आशा होती. मात्र, हा फॉर्म्युला अद्याप जनतेच्या समोर येऊ शकलेला नाही.

दरम्यान, पेट्रोलिअम मंत्रालयाने म्हटले होते की, पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणायला हवे. मात्र, हा मुद्दा तोपर्यंत जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत उपस्थित केला जाऊ शकत नाही. जोपर्यंत सर्व राज्यांची अर्थ मंत्रालये या प्रस्तावाला मंजूरी देत नाहीत. जर, पेट्रोल-डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणले गेले तर सध्या इंधनावर जे विविध प्रकारचे कर लागू आहेत ते रद्द होतील आणि एकमेवर वस्तू व सेवा कर लागू होईल त्यामुळे पेट्रोल-डिझेलच्या किंमतीत मोठा फरक पडू शकतो.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on May 23, 2018 7:17 pm

Web Title: there is no decision on the petrol and diesel price hike in the cabinet meeting
Next Stories
1 महाराष्ट्रातील पाच आमदार काश्मिरमध्ये बाँबहल्ल्यातून बचावले
2 घाणेरड्या रेल्वे स्थानकांमध्ये मुंबईतल्या ‘या’ तीन स्थानकांचा समावेश
3 हम साथ साथ है! कुमारस्वामींच्या शपथविधीत विरोधकांचे शक्तीप्रदर्शन
Just Now!
X