17 January 2021

News Flash

सरन्यायाधीशांनाच खटल्यांच्या वाटपाचा अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

रोस्टरवरुन वाद निर्माण करण्याची गरज नसल्याचेही कोर्टाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी ज्येष्ठ विधीज्ञ शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

जम्मू आणि काश्मीरमधील नागरिकांना विशेष दर्जा देणारा आणि राज्यातील स्थायी नागरिकत्वाची व्याख्या सांगणारे घटनेतील कलम ३५ अ विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या नव्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. (संग्रहित छायाचित्र)

सरन्यायाधीशच रोस्टरचे (क्रमाने वाटून दिलेली कामे) मास्टर आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची पाठराखण करीत याप्रकरणी सुरु असलेला वाद संपुष्टात आणला आहे. रोस्टरवरुन वाद निर्माण करण्याची गरज नसल्याचेही कोर्टाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी ज्येष्ठ विधीज्ञ शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने ही बाब स्पष्ट केली.

सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या रोस्टरनिर्मितीच्या प्रक्रियेला शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. ए. के. सीक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर आपला निर्णय २७ एप्रिल रोजी सुरक्षित ठेवला होता. यावर त्यांनी शुक्रवारी निर्णय दिला.

कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, सर्व न्यायाधीशांमध्ये सर्वोच्च पदावर असल्याने सरन्यायाधीशांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच केवळ प्रशासकीय स्तरावरच नव्हे तर न्यायिक स्तरावरही सुधारणेसाठी काम केले जात आहे. दरम्यान, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या प्रकरणी निर्णय सुरक्षित करण्याला विरोध दर्शवला होता. अॅटर्नी जनरल यांचे म्हणणे होते की, खटल्यांच्या वाटपामध्ये अन्य न्यायाधीशांचा समावेश केल्यास अनेक गैरप्रकार घडू शकतात.

तत्पूर्वी शांती भूषण यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला होता की, खटल्यांचे वाटप करणारी व्यक्ती ही अनियंत्रित अधिकार असलेली व्यक्ती असू शकत नाही. यामध्ये सरन्यायाधीशांकडून खास न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमणे किंवा अशा न्यायाधिशांकडेच खटले सोपवले जाणे योग्य नाही.

भूषण यांच्याकडून ही याचिका १२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ वरिष्ठ न्यायाधिशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये न्या. जे. चेलमेश्वर (सेवानिवृत्त), न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सुप्रीम कोर्टातील कारभार व्यवस्थित सुरु नसल्याचा आरोप केला होता.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on July 6, 2018 3:07 pm

Web Title: there is no dispute that the cji is the master of the roster and first among equals says supreme court
Next Stories
1 ‘दादा असं करु नका’, तरुणी गयावया करत असताना आरोपी काढत होते छेड
2 झाकीर नाईकला भारतात पाठवणे शक्य नाही, मलेशिया सरकारची आडमुठी भूमिका
3 ‘संजू’मध्ये न दाखवण्यात आलेल्या सत्याचं काय? – उज्ज्वल निकम
Just Now!
X