सरन्यायाधीशच रोस्टरचे (क्रमाने वाटून दिलेली कामे) मास्टर आहेत, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांची पाठराखण करीत याप्रकरणी सुरु असलेला वाद संपुष्टात आणला आहे. रोस्टरवरुन वाद निर्माण करण्याची गरज नसल्याचेही कोर्टाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. याप्रकरणी ज्येष्ठ विधीज्ञ शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने ही बाब स्पष्ट केली. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांचे वाटप करण्यासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या रोस्टरनिर्मितीच्या प्रक्रियेला शांती भूषण यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर न्या. ए. के. सीक्री आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने या याचिकेवर आपला निर्णय २७ एप्रिल रोजी सुरक्षित ठेवला होता. यावर त्यांनी शुक्रवारी निर्णय दिला. कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की, सर्व न्यायाधीशांमध्ये सर्वोच्च पदावर असल्याने सरन्यायाधीशांना काही विशेषाधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच केवळ प्रशासकीय स्तरावरच नव्हे तर न्यायिक स्तरावरही सुधारणेसाठी काम केले जात आहे. दरम्यान, अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी या प्रकरणी निर्णय सुरक्षित करण्याला विरोध दर्शवला होता. अॅटर्नी जनरल यांचे म्हणणे होते की, खटल्यांच्या वाटपामध्ये अन्य न्यायाधीशांचा समावेश केल्यास अनेक गैरप्रकार घडू शकतात. तत्पूर्वी शांती भूषण यांनी आपल्या याचिकेत आरोप केला होता की, खटल्यांचे वाटप करणारी व्यक्ती ही अनियंत्रित अधिकार असलेली व्यक्ती असू शकत नाही. यामध्ये सरन्यायाधीशांकडून खास न्यायाधीशांचे खंडपीठ नेमणे किंवा अशा न्यायाधिशांकडेच खटले सोपवले जाणे योग्य नाही. भूषण यांच्याकडून ही याचिका १२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ वरिष्ठ न्यायाधिशांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेनंतर दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये न्या. जे. चेलमेश्वर (सेवानिवृत्त), न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी सुप्रीम कोर्टातील कारभार व्यवस्थित सुरु नसल्याचा आरोप केला होता.
