बऱ्याच दिवसानंतर पुन्हा एकदा काळ्या पैश्याबाबत प्रश्न संसदेत उपस्थित झाला आहे. काँग्रेसचे खासदार व्हिन्सेंट एच पला यांनी संसदेत सरकारकडे यांदर्भात विचारणा केली आहे. गेल्या दहा वर्षात स्विस बँकमध्ये किती काळा पैसा जमा झाला हे सरकार उघड करेल का? परदेशातून काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने कोणती पावले उचलली आहेत? किती लोकांना अटक झाली आणि किती जणांवर आरोपपत्र दाखल केले गेले आणि किती काळा पैसा भारतात येणार आहे आणि कोणाकडून आणि कोठून येईल असे प्रश्न त्यांनी विचारले होते. विरोधकांच्या या प्रश्नाचे उत्तर अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी लोकसभेत दिले. त्यांनी सांगितले की, गेल्या १० वर्षात स्विस बँकमध्ये काळा पैसा किती जमा झाला याचा कोणताही अधिकृत अंदाज नाही. तर, काळा पैसा परत आणण्यासाठी सरकारने बरेच प्रयत्न केले आहेत. अलिकडच्या काळात सरकारने परदेशात ठेवलेला काळा पैसा परत आणण्यासाठी अनेक पावले उचलली आहेत असे पंकज चौधरी यांनी सांगितले. There is no official estimate of the black money stashed in Swiss Bank for the last 10 years: MoS Finance Pankaj Chaudhary in Lok Sabha (Pic credit: Pankaj Chaudhary's Twitter account) pic.twitter.com/9nwMTiFtSC — ANI (@ANI) July 26, 2021 काळा पैसा परत आणण्यासाठी अनेक पावले उचलली १ जुलै २०१७ पासून अंमलात आलेल्या 'द ब्लॅक मनी (अघोषित विदेशी उत्पन्न आणि मालमत्ता) आणि कर कायदा, २०१५' सरकारने लागू केला आहे. हा कायदा परदेशात जमा झालेल्या पैशांच्या बाबतीत प्रभावीपणे काम करतो. काळ्या पैशावर विशेष तपास पथक (एसआयटी) तयार केले गेले. याचे अध्यक्ष व उपाध्यक्ष हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. डबल टॅक्सेशन अ‍ॅव्हॉइडन्स अ‍ॅग्रीमेंट्स (डीटीएए) / कर माहिती विनिमय करारा अंतर्गत माहिती गोळा करणे, इतर सरकारांसोबत कार्य करणे. याशिवाय अमेरिकेशी करारही झाला आहे. परदेशी खाते कर अनुपालन कायद्यांतर्गत अमेरिकेशी माहितीबाबत करार झाला आहे. सरकारने सांगितले की काळ्या पैशाच्या कायद्यांतर्गत १०७ तक्रारी नोंदल्या गेल्या आहेत. काळ्या पैशाच्या कायद्याच्या कलम १० (३) / १०(४) नुसार ३१ मे २०२१ पर्यंत १६६ प्रकरणांमध्ये मूल्यांकन आदेश जारी केले गेले आहेत, ज्यात ८२१६ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. त्याशिवाय एचएसबीसी प्रकरणात सुमारे ८,४६५ कोटी रुपयांच्या अघोषित उत्पन्नावर कर आणि दंड आकारण्यात आला आहे. जो १२९४ कोटी रुपये आहे. आयसीआयजे (इंटरनॅशनल कन्सोर्टियम ऑफ इन्व्हेस्टिगेटिव्ह जर्नालिस्ट्स) प्रकरणात ११,११० कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न सापडले आहे. पनामा पेपर्स गळती प्रकरणात २०,०७८ कोटी रुपयांचे अघोषित उत्पन्न सापडले असून पॅराडाइज पेपर्स गळती प्रकरणात २४६ कोटींची अज्ञात रक्कम सापडली आहे.
