आरक्षण असूनही प्रवाशाला बसायला जागा न मिळाल्याने रेल्वेला एका कुटुंबाला तब्बल ३७ हजारांचा दंड द्यावा लागला. कर्नाटकमधील म्हैसूर येथील ग्राहक मंचाने हा निकाल दिला. तीन सदस्यांच्या या कुटुंबाने आरक्षित केलेल्या आसनावर दुसऱ्याच प्रवाशांनी कब्जा केला होता. त्यामुळे त्यांना तिकीट असूनही सुमारे ३३ तास अडचणीचा सामना करत प्रवास करावा लागला. न्यायालयाने दंडासोबतच या कुटुंबाला मदत करण्यास अपयशी ठरलेल्या त्यावेळी कामावर असलेल्या टीटीई आणि आरपीएफ कर्मचाऱ्यांनाही फटकारले. म्हैसूरमधील सिद्धार्थ लेआऊट येथे राहणाऱ्या विजेश आणि त्यांच्या कुटुंबातील दोन सदस्यांच्या नावे जयपूर-म्हैसूर सुपरफास्ट रेल्वेचे २५ मे २०१७ रोजी आरक्षित तिकीट होते. परंतु, हा प्रवास त्यांच्यासाठी कमालीचा त्रासदायक ठरला. या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याने ७४० रूपयांचे आरक्षित तिकीट काढले होते. उज्जैन येथून बसल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की ज्या एस ५ बोगीमध्ये त्यांचे आसन होते, त्यावर दुसऱ्याच लोकांनी कब्जा केला आहे. संपूर्ण बोगी ही अनारक्षित लोकांनी भरलेली होती. सुमारे ३३ तासांच्या प्रवासात त्यांनी अनेकवेळा आपले आसन मिळवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी याबाबत टीटीई आणि आरपीएफकडे तक्रारही केली. परंतु, त्यांनी यावर कोणतीच कारवाई केली नाही. विजेश यांनी भारतीय रेल्वेकडे तक्रार करण्यासाठी अनेक मार्ग अवलंबले पण त्यांना मदत मिळू शकली नाही. त्यांनी भोपाळ आणि तेलंगणामधील काझीपेठ ठाण्यात तक्रार केली. पण कोणताही रेल्वे कर्मचारी त्यांच्या मदतीस आला नाही. रेल्वेच्या या निकृष्ट सेवेला वैतागून विजेश यांनी ग्राहक मंचाचा दरवाजा ठोठावला.
