उच्च शिक्षण संस्था आणि महाविद्यालयांच्या अंतिम वर्षांच्या विद्यार्थ्यांनी परीक्षेची तयारी करावी. याप्रकरणी न्यायालयात सुनावणी होत असल्याने परीक्षांना स्थगिती मिळेल वा त्या पुढे ढकलल्या जातील असे गृहित धरू नये, अशी भूमिका विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १० ऑगस्टला आहे. देशातील करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने आपले म्हणणे मांडावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. सोमवारी, ३ ऑगस्टपर्यंत हे निवेदन न्यायालयाला सादर केले जाईल, असे महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले. परीक्षांना स्थगिती देण्याबाबत हंगामी आदेश देण्याची विनंती न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने फेटाळली. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात राज्य आपत्ती नियंत्रण समिती बनवण्यात आली असून महाविद्यालयांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारलाही म्हणणे मांडण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. अंतिम वर्षांच्या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करण्याचा आदेश ‘यूजीसी’ने ६ जुलै रोजी काढला होता. त्याला १३ राज्यांतील विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले आहे. विधि शाखेचा विद्यार्थी यश दुबे आणि युवा सेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनीही याचिका दाखल केली असून त्यावरील म्हणणे न्यायालयाने ऐकले. आयोगाने विद्यार्थ्यांची शारीरिक आणि मानसिक स्थिती तसेच, त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार केला नसल्याचे युवा सेनेच्या याचिकेत नमूद केले आहे. या सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी होत आहे. ‘‘आयोगाने ऑनलाइन परीक्षा घेण्याचा पर्याय दिला असला तरी काही विद्यापीठांमध्ये माहिती-तंत्रज्ञानाची मूलभूत सुविधाही नाही. सर्वाची ऑनलाइन परीक्षा घेणेही शक्य होणार नाही. परीक्षा घेतली नाही तर आभाळ कोसळणार नाही. आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत राज्यांना निर्णय घेण्याचा अधिकार असतो’’, असा युक्तिवाद यश दुबे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केला. ‘परीक्षा पूर्ण करण्याचा निर्णय अविचाराने घेतलेला नाही. काही राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्यामुळे शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल. ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा देणे शक्य झाले नसेल त्यांना विशेष संधी दिली जाईल’, असे ‘युजीसी’ने गुरुवारी न्यायालयात सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ‘युजीसी’च्या विशेष संधीच्या पर्यायामुळे गोंधळ निर्माण होईल, असा मुद्दा संघवी यांनी मांडला. विद्यार्थ्यांच्या वतीने अलख श्रीवास्तव यांनी, देशातील विविध ठिकाणच्या पूर परिस्थितीचा मुद्दाही उपस्थित केला आणि परीक्षांना स्थगिती देण्याची विनंती केली, पण ती न्यायालयाने फेटाळली. दावे-प्रतिदावे * युजीसी : काही राज्यांनी परीक्षा रद्द केल्यामुळे शैक्षणिक दर्जावर परिणाम होईल! * युवा सेना : युजीसीने विद्यार्थ्यांची शारीरिक-मानसिक स्थिती, त्यांच्या सुरक्षिततेचा विचार केलेला नाही! * परीक्षेविरोधातील याचिकाकर्ते : ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय दिला असला तरी सर्वाची तशी परीक्षा घेणे शक्य नाही. विशेष संधीच्या पर्यायामुळे गोंधळ. गृह खात्याच्या भूमिकेकडे लक्ष करोनाची परिस्थिती लक्षात घेता, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याबाबत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने म्हणणे मांडावे, असे निर्देश शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. त्यानुसार आता गृह विभाग परीक्षांबाबत कोणती भूमिका घेणार, याकडे शैक्षणिक वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. येत्या सोमवापर्यंत ही बाब न्यायालयाला कळविली जाणार आहे.
