देशभरातील कोविड रूग्णालयांमध्ये मेडिकल ऑक्सिजनच्या तुटवड्यामुळे केंद्र सरकार आणि राज्यांमध्ये वाद सुरू असल्याचं दिसत आहे. त्यामुळे आता या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने निर्देश दिले आहेत की, ऑक्सिजन वाहतुकीवर कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध नसणार. कोणत्याही एका राज्यासाठी पुरवठा मर्यादित ठेवला जाऊ शकत नाही. केंद्र सरकारने याचबरोबर ऑक्सिजनच्या औद्योगिक वापरावर पूर्णबंदी बंदी केली आहे. उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा सरकार करोनाच्या दुसऱ्या लाटे दरम्यान देखील ऑक्सिजनचा पुरवठा अडवत आहेत आणि दिल्लीत ऑक्सिजनचा साठा झपाट्याने संपत आहे, अशी तक्रार दिल्ली सरकारने केल्यानंतर, केंद्र सरकारकडून निर्देश देण्यात आले की, ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये कोणत्याही अडवणूकविना वाहतुकीस परवानगी असेल. नितीन गडकरींच्या प्रयत्नामुळे महाराष्ट्राला दररोज ९७ मेट्रिक टन लिक्विड ऑक्सिजन मिळणार! केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, ऑक्सिजन पुरवठादार किंवा उत्पादकांवर राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये असलेल्या रूग्णालयांनाच पुरवठा करण्यासाठी कोणतेही निर्बंध घातले जाणार नाहीत. मेडिकल ऑक्सिजन वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही प्रकारे अडवता येणार नाही. No restriction shall be imposed on the movement of Medical Oxygen between the State and transport authorities shall be instructed to accordingly allow free inter-state movement of oxygen-carrying vehicles: MHA #COVID19 pic.twitter.com/EvOkeuT7By — ANI (@ANI) April 22, 2021 दिल्लीत ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयात गुरूवारी सुनावणी झाली. यावेळी सांगण्यात आले की,आता एक आदेश जारी करण्यात आला आहे की, कुठेही ऑक्सिजन वाहतुकीस रोखता येणार नाही. केंद्राचा आहे आदेश सर्व राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना पाठवण्यात आला आहे. Oxygen Shortage: राज्य सरकार केंद्र सरकारच्या पाया पडायला तयार आहे – राजेश टोपे याचबरोबर, उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे की दिल्लीला ऑक्सिजन देण्याच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जावे. आदेशाचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचाही न्यायालयाकडून इशारा देण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजन वाहतुकीसाठी स्पेशल कॉरिडोअर बनवणे आणि ऑक्सिजन वाहनांना पुरेसी सुरक्षा देण्याचे म्हटले आहे. ऑक्सिजन आणि औषधांचा तुटवडा; सुप्रीम कोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस दरम्यान, करोनाशी लढताना देशभरात निर्माण झालेल्या आरोग्य सुविधांचा तुटवडा आणि त्यासंबंधी अनेक राज्यांमधील उच्च न्यायालयात सुरु असलेल्या सुनावणींची सुप्रीम कोर्टाने दखल घेतली आहे. ऑक्सिजन, औषधं तसंच इतर महत्वाच्या साधन सामुग्रीच्या पुरवठ्यावरुन सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. सुप्रीम कोर्टाने करोनाशी लढण्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर काय तयारी केली आहे याची माहिती देण्यास सांगितलं आहे. यामध्ये लसीकरणाचाही समावेश आहे.
