अलिकडेच जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांची पत्नी पाय अब्दुल्ला हिला जबरदस्तीने सरकारी बंगल्यातून बाहेर काढावे लागले. बऱ्याच वर्षांपासून या बंगल्यात त्यांचे वास्तव्य होते. मूदतीची पूर्तता होऊनदेखील हा बंगला खाली केला जात नव्हता. याआधीदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील चार मुख्यमंत्र्यांना बंगले खाली करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने सरकारी बंगला खाली करण्याचे आदेश दिल्याचे पहिल्यांदाच होत नसून, या आधीदेखील अनेकवेळा न्यायालयाला अशा प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागला आहे. आत्तासुध्दा पदावरून पायउतार झालेले अनेक राजकीय नेते आणि सरकारी अधिकारी अनेक वर्षे सरकारी बंगल्यात राहात आहेत. या यादीत अनेक दिग्गजांची नावे समाविष्ट आहेत. जाणून घेऊया अशी काय कारणे आहेत, ज्यामुळे पदावरून खाली उतरल्यानंतरदेखील या नेते मंडळीना सरकारी बंगला खाली करण्याची इच्छा नसते. १. राजकीय नेते, नोकरशाह आणि न्यायमूर्तींना वाटप करण्यात आलेल्या बंगल्याचे भाडे केवळ ४००० रुपये प्रति महिना इतके असते. २. हे बंगले २ ते ३ एकरात पसरलेले असतात. यात मोठा बगीचादेखील असतो. ३. एव्हढ्या मोठ्या आकाराच्या आणि सुखसोयिंनी युक्त खासगी बंगल्याचे भाडे २५ ते ३० लाख प्रतिमाह इतके असू शकते. ४. पृथ्वीराज रोड, अमृता शेरगिल रोड आणि औरंगजेब रोड येथील खासगी बंगल्यांचे भाडे खूप जास्त आहे. ५. या सरकारी बंगल्यांची किंमत कमीतकमी १०० कोटी रुपये इतकी असते. गेल्यावर्षी २.४ एकरात पसरलेला एक बंगला ३०४ कोटींना विकला गेला. ६. दिल्लीतील ल्युटन्स झोन हा परिसर जवळजवळ तीन हजार एकरात पसरलेला असून, संपूर्ण दिल्लीच्या १.५ टक्के हे क्षेत्र आहे. ७. येथील लोकसंख्यादेखील संपूर्ण दिल्लीच्या तुलनेत कमी आहे. एक एकरामागे फक्त १० ते १५ लोक राहतात.
