मासिक सरासरी वसुलीच्या आधारे कंत्राटदारांना नुकसानभरपाई विचाराधीन राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व टोल २४ नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत रद्द करण्याचा निर्णय केंद्रीय रस्ते व राष्ट्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतल्याने केंद्राला सुमारे एक हजार कोटी रुपयांचे ओझे सोसावे लागण्याची चिन्हे आहेत. पंधरा दिवस वसुली थांबल्याने आर्थिक गणित कोलमडलेल्या टोल कंत्राटदारांना सरासरी मासिक वसुलीच्या आधारे नुकसानभरपाई देण्याचे घाटत आहे. पाचशे व एक हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयानंतर टोल नाक्यांवर वाहतुकीचा खेळखंडोबा होऊ शकतो, हे लक्षात घेऊन गडकरींनी सर्वप्रथम ११ नोव्हेंबपर्यंत टोलबंदीचा निर्णय घेतला. त्यानंतर ती पुन्हा १८ नोव्हेंबपर्यंत वाढविली. तरीही नोटाबंदीमुळे विस्कळित झालेली घडी बसू न शकल्याने टोलबंदीची मुदत थेट २४ नोव्हेंबपर्यंत वाढवावी लागली. अशा पद्धतीने राष्ट्रीय महामार्गावरील ११५ टोलपासून वाहनचालकांची पंधरा दिवसांसाठी सुटका झाली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व संबंधित कंत्राटदारामध्ये झालेल्या सवलत करारामध्ये नुकसान भरपाई करून देण्याबाबत तरतूद असते. त्यामुळे ११५ टोल कंत्राटदारांची नुकसानभरपाई निश्चित करण्यासाठी सरकारपुढे दोन पर्याय असतील. एक तर, त्या त्या टोल नाक्यांवरील सरासरी मासिक वसुलीच्या आधारे नुकसानभरपाई निश्चित करणे. किंवा, या कंत्राटदारांना टोलवसुलीसाठी आणखी पंधरा दिवसांचा कालावधी वाढवून देणे. जर दुसरा पर्याय स्वीकारला तर कंत्राटदारांना त्वरित नुकसानभरपाई मिळणार नाही. त्यामुळे कंत्राटदारांकडून दुसऱ्या प्रस्तावाला प्रतिकार केला जाण्याची शक्यता आहे. मुदतवाढीऐवजी नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय झाल्यास त्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची संमती घ्यावी लागेल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या सर्व टोलनाक्यांवरील दैनंदिन वसुली सुमारे ६५ कोटींच्या आसपास आहे. सलग पंधरा दिवस टोलवसुली थांबल्याने संबंधित कंत्राटदारांना एक हजार कोटी रुपयांच्या आसपास फटका बसला आहे. त्यांचे नुकसान तर भरून द्यवेच लागेल. नाही तर त्यांचे आर्थिक गणित कोलमडू शकते.
