लैंगिक शोषणाचे आरोप फेटाळून सरन्यायाधीशांची उद्विग्नता सर्वोच्च न्यायालयातील माजी महिला कर्मचाऱ्याने सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या आरोपांचे वृत्त प्रसिद्ध होताच त्यांनी शनिवारी या प्रकरणी तातडीने ‘विशेष’ सुनावणी घेतली. अशा प्रकारचे आरोप न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्याला धोका निर्माण करण्याच्या मोठय़ा कारस्थानाचा एक भाग असल्याची उद्विग्नता सरन्यायाधीशांनी यावेळी व्यक्त केली. हा प्रकार ‘अविश्वसनीय’ असून त्या मागे मोठे ‘कट-कारस्थान’ आहे. हे आरोप खंडन करण्यापलिकडचे आहेत, असे सरन्यायाधीश गोगोई यांनी विशेष सुनावणीच्या वेळी नमूद केले. सरन्यायाधीश गोगोई यांच्या कार्यालयात काम केलेल्या एका बडतर्फ कर्मचारी महिलेने गोगोई यांच्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे आरोप करून त्याच्या प्रती सर्वोच्च न्यायालयाच्या २२ न्यायमूर्तीना घरपोच पाठवल्या. तसेच त्याबाबतचे वृत्त द वायर, स्क्रोल, लिफलेट इत्यादी वृत्त संकेतस्थळांनीही (न्यूज पोर्टल्स) प्रसिद्ध केले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली. या प्रकरणाला सार्वजनिक महत्त्व असून ते न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्याशीही निगडित असल्याचे नमूद करत त्यावर विशेष सुनावणी घेण्यात आली. सरन्यायाधीश गोगोई यांनी विशेष सुनावणी घेण्याची जबाबदारी आपली असल्याचे सांगून गोष्टी हाताबाहेर गेल्याने आपण हे ‘असामान्य’ आणि ‘विलक्षण’ पाऊल उचललेल्याचे स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या आरोपांमुळे न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यास धोका निर्माण झाला असून तिला ‘बळीचा बकरा’ बनवला जाऊ शकत नाही, असेही त्यांनी नमूद केले. न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यास बाधा येऊ नये म्हणून हे प्रकरण जबाबदारीने कसे हाताळायचे, हे प्रसिद्धिमाध्यमांनी आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार ठरवावे, आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही, असेही या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी स्थानप केलेल्या विशेष पीठाने नमूद केले. विशेष पीठात सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याबरोबरच न्या. अरुण मिश्रा आणि न्या. संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. परंतु सुनावणी सुरू असताना गोगोई यांनी विशेष पीठाचे प्रमुख या नात्याने त्यातून माघार घेतली आणि याबाबतच्या सुनावणीची जबाबदारी न्या. अरुण मिश्रा यांच्यावर सोपवली. परंतु सुनावणी दरम्यान गोगोई यांनी काही भाष्य केले. हे आरोप अविश्वसनीय आहेत, त्यांचे खंडन करून त्यापासून पळवाट काढता येणार नाही. न्यायपालिकेस अतिगंभीर धोका निर्माण झाला आहे. सरन्यायाधीशांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप करून त्यांच्या कार्यालयाला निष्क्रिय करण्यामागे कुठली तरी मोठी शक्ती आहे, अशी टिप्पणीही विशेष खंडपीठाने ३० मिनिटांच्या सुनावणीत केली. प्रसिद्धीमाध्यमांनी सत्यता पडताळल्याशिवाय सरन्यायाधीशांवर लैंगिक छळाचे आरोप करणाऱ्या संबंधित महिलेचे म्हणने प्रसिद्ध करू नये, अशी सूचनाही विशेष पीठाने केली. आपल्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ पुढल्या आठवडय़ात अनेक संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी घेणार असल्याने आणि हा महिना लोकसभा निवडणुकीचा असल्याने हे प्रकरण काढण्यात आल्याचे मत सरन्यायाधीश गोगोई यांनी व्यक्त केले. या प्रकारामागे मोठय़ा शक्ती असून नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा तिचा हेतू आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. या विशेष पीठाचे प्रमुख या नात्याने सरन्यायाधीश गोगोई यांनी याबाबतच्या निकालाचे वाचन करण्याची जबाबदारी त्यांनी न्या. अरुण मिश्रा यांच्यावर सोपवली. निकालाचे वाचन न्या. मिश्रा म्हणाले, ‘हे प्रकरण विचारात घेतल्यानंतर या घडीला कोणत्याही प्रकारचा न्यायालयीन आदेश देण्याचे आम्ही टाळत आहोत. न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या आणि तिचे स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या रानटी तसेच घृणास्पद प्रकाराला प्रसिद्धी देताना काय प्रसिद्ध करावे आणि काय टाळावे हे आम्ही प्रसिद्धीमाध्यमांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडत आहोत. माध्यमे अपेक्षेप्रमाणे संयम दाखवून आपली जबाबदारी पाडतील.’ आपल्यावर अशा प्रकारचे आरोप २० वर्षांच्या निस्वार्थी सेवेनंतर करण्यात आले आहेत. मला कोणी विकत घेऊ शकत नव्हते, त्यामुळे त्यांना काहीतरी हवे होते आणि ते त्यांना सापडले, असेही गोगोई म्हणाले. आपण दोन दशके सेवेत आहोत. आपल्याकडे सहा लाख ८० हजार रुपये आहेत आणि आपल्या भविष्य निर्वाह निधीत ४० लाख रुपये आहेत, असेही गोगोई म्हणाले. या प्रकारामागे मोठय़ा शक्ती आहेत. दोन कार्यालये आहेत, एक पंतप्रधानांचे आणि दुसरे सरन्यायाधीशांचे. त्यांना माझे कार्यालय लक्ष्य करायचे आहे, असेही गोगोई यांनी नमूद केले. महिलेचा आरोप सरन्यायाधीशांवर आरोप करणाऱ्या महिलेच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन घटनांचे वर्णन आहे. या दोन्ही घटना आक्टोबर २०१८मधील म्हणजे रंजन गोगोई यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती झाल्यानंतरच्या आहेत. आपण सरन्यायाधीशांच्या आक्षेपार्ह वर्तनाला नकार दिल्यानंतर आपल्याला नोकरीवरून काढण्यात आले. आपला पती आणि दीर (दोघेही पोलीस हेडकॉन्स्टेबल) यांना २०१२मध्ये फौजदारी गुन्ह्य़ाप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. हे प्रकरण परस्पर सामंजस्याने मिटवण्यात आले. त्याशिवाय, आपल्याला रंजन गोगोई यांच्या पत्नीच्या पायावर नाक घासण्यास भाग पाडण्यात आले. तसेच आपल्या अपंग दिरालाही सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोकरीतून कमी करण्यात आले, असा दावाही तिने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला आहे. सरन्यायाधीश गोगोईं यांचे स्पष्टीकरण ती महिला गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची आहे. तिच्याविरुद्ध दोन गुन्हे दाखल आहेत. तिच्या पतीविरुद्धही दोन गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित आहेत. दोन गुन्हेगारी प्रकरणे प्रलंबित असताना ती सर्वोच्च न्यायालयाची कर्मचारी कशी काय असू शकते. या प्रकारामागे मोठय़ा शक्ती असून नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा हेतू आहे. माध्यमांनी सदसद्विवेकबुद्धी वापरावी निकालाचे वाचन न्या. मिश्रा म्हणाले, ‘हे प्रकरण विचारात घेतल्यानंतर या घडीला कोणत्याही प्रकारचा न्यायालयीन आदेश देण्याचे आम्ही टाळत आहोत. न्यायपालिकेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणाऱ्या आणि तिचे स्वातंत्र्य नाकारणाऱ्या रानटी तसेच घृणास्पद प्रकाराला प्रसिद्धी देताना काय प्रसिद्ध करावे आणि काय टाळावे हे आम्ही प्रसिद्धीमाध्यमांच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर सोडत आहोत. माध्यमे अपेक्षेप्रमाणे संयम दाखवून आपली जबाबदारी पाडतील.’ सरन्यायाधीश म्हणाले.. * आरोप अविश्वसनीय, त्यामागे मोठे ‘कट-कारस्थान, त्यांचे खंडन करून त्यापासून पळवाट काढता येणार नाही. * न्यायपालिकेच्या स्वातंत्र्यास धोका निर्माण झाला असून तिला ‘बळीचा बकरा’ बनवला जाऊ शकत नाही. * आपल्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ अनेक संवेदनशील खटल्यांची सुनावणी घेणार असल्याने हे प्रकरण काढले आहे. * या प्रकारामागे मोठय़ा शक्ती असून नागरिकांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करण्याचा त्यांचा हेतू आहे. * मला कोणी विकत घेऊ शकत नव्हते, त्यामुळे त्यांना काहीतरी हवे होते आणि ते त्यांना सापडले आहे. * दोन कार्यालये आहेत एक पंतप्रधानांचे आणि दुसरे सरन्यायाधीशांचे. त्यांना माझ्या कार्यालयाला लक्ष्य करायचे आहे. आपल्यावर अशा प्रकारचे आरोप २० वर्षांच्या निस्वार्थी सेवेनंतर करण्यात आले आहेत. मला कोणी विकत घेऊ शकत नव्हते, त्यामुळे त्यांना काहीतरी हवे होते आणि ते त्यांना सापडले. - रंजन गोगोई, सरन्यायाधीश
