शेतकरी, फेरीवाल्यांनाही दिलासा; केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय लघुउद्योगांना चालना तसेच, शेतमालास अधिक दर मिळवून देणाऱ्या महत्त्वाच्या निर्णयावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सोमवारी शिक्कामोर्तब केले. लघुउद्योगांच्या व्याख्येत बदल करत उलाढालीची मर्यादा २५० कोटी तर, गुंतवणुकीची मर्यादा ५० कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या क्षेत्रातील कंपन्या आता सूचिबद्ध केल्या जाणार असून त्यांना बाजारातून पसे उभे करता येतील. शेतमालाच्या हमीभावात वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाच्या वर्षपूर्तीनंतर झालेली ही मंत्रिमंडळाची पहिलीच बठक होती. करोनाचा सर्वाधिक फटका अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म व मध्यम आकाराच्या उद्योगांना बसला असून आíथक अडचणीत आलेल्या या क्षेत्राला आधार देण्यासाठी २० हजार कोटींची मदत देण्यात येईल. त्याचा दोन लाख लघुउद्योगांना लाभ होईल. त्याशिवाय ५० हजार कोटींची समभाग गुंतवणूक केल्याने छोटय़ा उद्योगांना दिलासा मिळेल, असे लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी सांगितले. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत या क्षेत्रासाठी तीन लाख कोटींच्या विनातारण कर्जपुरवठय़ाची घोषणा केली होती. त्यात सोमवारी घेतलेल्या निर्णयांची भर पडली आहे. देशात सहा कोटी छोटे उद्योग असून राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये या क्षेत्राचा २९ टक्के वाटा आहे. निर्यातीत ४८ टक्के वाटा असलेले हे क्षेत्र ११ कोटी रोजगारांची निर्मिती करते, असे गडकरी म्हणाले. अतिसूक्ष्म, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांच्या २००६ मधील व्याख्येत १४ वर्षांनंतर बदल करण्यात आला आहे. उत्पादन व सेवा क्षेत्रांना एकत्र करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली होती. त्याला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून त्याची अधिसूचना मंगळवारी काढली जाईल. या क्षेत्रातील गुंतवणूक व उलाढाल यांच्या मर्यादेत वाढ करण्याची घोषणा सीतारामन यांनी केली होती. सुधारित व्याख्येनुसार, सूक्ष्म उद्योगांसाठी १ कोटी रुपये गुंतवणूक व ५ कोटी रुपये उलाढाला मर्यादा आहे. तर १० कोटी रुपये गुंतवणूक असलेले व ५० कोटी रुपये उलाढाल असलेले उद्योग लघू उद्योग श्रेणीत आहे. मध्यम उद्योग गटासाठी ५० कोटी रुपये गुंतवणूक व २५० कोटी रुपयांची उलाढाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वी गुंतवणूक व उलाढालीनुसार असलेले निर्मिती उद्योग व सेवा क्षेत्रातील उद्योगाचे स्वतंत्र वर्गीकरण नव्या व्याख्येबदलासह दोन्ही उद्योगांसाठी एकच करण्यात आले. फेरीवाल्यांसाठी ‘पीएम स्वनिधी योजना’ ५० लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी १० हजारांचे खेळते भांडवल देण्याच्या योजनेला अधिकृत मान्यता देण्यात आली असून या योजनेला ‘पीएम स्वनिधी योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. भाजी-फळ विक्रेते, चहा, भाज्या, ब्रेड, अंडी, वस्त्रे, उपकरणे-भांडी, चप्पलविक्रेते, मातीची भांडी, पुस्तके व साहित्यविक्रेते आदींचा तसेच सेवा देणाऱ्यांमध्ये केशकर्तनालय, पानपट्टीवाले, धोबीकाम यांचाही या योजनेत समावेश करण्यात आला. वेळेवर कर्ज परत केल्यास सात टक्के व्याजसवलतही दिली जाणार आहे. या योजनेसाठी मोबाइल अ‍ॅपही तयार करण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. १४ पिकांच्या हमीभावात वाढ शेतमालास उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून खरीप हंगामातील १४ पिकांसाठी नवे हमीभाव जाहीर करण्यात आले आहेत. या पिकांच्या हमीभावातील वाढीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न ५० ते ८३ टक्क्यांनी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. पीक कर्जाच्या व्याजावरील सवलतीचा लाभ आता ३१ ऑगस्ट २०२० पर्यंत मिळणार आहे. शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड वेळेवर केली तर तीन टक्के व्याजसवलत दिली जाते. या सवलतीची कालमर्यादा १ मार्च होती. त्याला पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
