21 October 2019

News Flash

तीन न्यायाधीशांची चौकशी समिती

न्या. गोगोई यांच्या घरातील कार्यालयात गेल्या वर्षी ही महिला काम करीत होती. त्यावेळी हा प्रकार घडल्याचा या महिलेचा आरोप आहे

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई

सरन्यायाधीश गोगोई यांच्याविरोधातील लैंगिक शोषणाची तक्रार

सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याविरुद्ध एका माजी महिला कर्मचाऱ्याने केलेल्या लैंगिक शोषणाच्या तक्रार प्रकरणात लक्ष घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. एन. व्ही. रामण्णा आणि न्या. इंदिरा बॅनर्जी यांची एक समिती स्थापन केली. समिती स्थापन करण्याचा निर्णय ‘पूर्ण न्यायालयाने’ घेतल्याचे सूत्रांनी दि इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले.

सरन्यायाधीशांनी सेवाज्येष्ठतेमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असलेले न्या. एस. ए. बोबडे यांना याबाबत पुढील प्रक्रिया सुरू करण्यास सांगितल्याचे वृत्त सोमवारी देण्यात आले होते. त्यानुसार समिती स्थापन करण्याचा ठराव करण्यात आला आणि तो न्यायाधीशांमध्ये वितरित करण्यात आला, न्यायाधीशांनी तो मान्य केला आणि त्यानुसार हा निर्णय घेतला गेला.

न्या. गोगोई यांच्या घरातील कार्यालयात गेल्या वर्षी ही महिला काम करीत होती. त्यावेळी हा प्रकार घडल्याचा या महिलेचा आरोप आहे. या लैंगिक शोषणाला आपण विरोध केला असता आपल्याला काढून टाकण्यात आले आणि दिल्ली पोलीस दलात हेडकॉन्स्टेबल असलेल्या माझ्या पती आणि दीरालाही निलंबित केले गेले, असा तिचा आरोप आहे.

लैंगिक शोषणाच्या प्रकरणामध्ये अडकवून त्यांना राजीनामा देण्यास भाग पाडण्याचा कट रचण्यात आल्याचा दावा उत्सव सिंग बेन्स या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला होता. न्या. अरुण मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने या वकिलाला बुधवारी न्यायालयात प्रत्यक्ष हजर राहण्यास तसेच त्याच्या आरोपाबाबत ठोस पुरावे देण्यास सांगितले. या महिलेने तिची बाजू मांडण्यासाठी तसेच जाहीर पत्रकार परिषद घेण्यासाठी आपल्याला दीड कोटी रुपये देण्याचे अमिष दाखवले होते, असाही बेन्स यांचा दावा आहे.

गैरप्रकार मोडल्याचा राग?

सर्वोच्च न्यायालयात अनेक प्रकरणांच्या निकालांचे ‘फिक्सिंग’ केले जाते. त्यासाठी पैसे घेतले जातात. हे रॅकेट सरन्यायाधीशांनी मोडून काढले होते. त्यामुळे त्यांच्यावर असलेल्या रागातूनच बदनामीचा कट रचला गेल्याची चर्चा आहे.

विभागीय चौकशीत महिलेला न्याय नाही?

ज्या विभागीय चौकशीनंतर त्या महिलेला २१ डिसेंबर २०१८ रोजी सेवेतून काढले गेले त्या चौकशीत न्यायप्रक्रियेचीच पायमल्ली झाली होती, असा आरोप त्यावेळी तिच्यावतीने बाजू मांडू पाहणारे लक्ष्मणसिंग नेगी यांनी केला. नेगी हे राज्यसभा सचिवालयात ज्येष्ठ सहायक आहेत. १० आणि ११ ऑक्टोबर २०१८ रोजी आपल्या लैंगिक शोषणाचा प्रयत्न झाल्याचा या महिलेचा आरोप होता. या महिलेचा पती आपला मित्र असल्याने आपण तिची बाजू मांडायला गेलो होतो. मात्र आपल्याला परवानगी दिली गेली नाही. न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांपैकी कुणालाही तिची बाजू मांडता येईल, असे तेव्हा सांगण्यात आले. या महिलेने ज्या ज्या अधिकाऱ्यांचा आपल्या प्रतिज्ञापत्रात उल्लेख केला होता  त्यांचीही चौकशी केली गेली नाही. चौकशीच्या दिवशी ही महिला चक्कर येऊन पडली आणि तिला रुग्णालयात नेण्यात आले. त्यानंतर तिच्या गैरहजेरीतच तिची चौकशी पार पडली, असाही नेगी यांचा आरोप आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सचिव कार्यालयातून कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यात आली नाही.

First Published on April 24, 2019 2:24 am

Web Title: three judicial inquiry committee