अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची आदेशावर स्वाक्षरी ट्रान्स पॅसिफिक भागीदारी (टीपीपी) व्यापार करारातून अमेरिकेने माघार घेतली आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी याबाबत कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली असून बारा देशांच्या या व्यापार करारातील वाटाघाटीतून माघार घेतली आहे. माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी या करारात पुढाकाराची भूमिका घेतली होती. ट्रम्प अध्यक्ष झाल्यानंतर या करारातून माघार घेण्याचे सूतोवाच करण्यात आले होते. ट्रम्प यांनी सांगितले की, बराच काळ यावर चर्चा सुरू होती. हा करार अमेरिकी कामगारांना फायद्याचा नव्हता, तसेच उत्पादन क्षेत्रासही फटका बसला असता. मुक्त व्यापार करार हे अमेरिकेसाठी फार फायद्याचे नाहीत त्याऐवजी आम्ही बचावात्मक व्यापार धोरणे राबवणार आहोत. टीपीपीवर माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात वाटाघाटी झाल्या पण काँग्रेसने त्याला मंजुरी दिली नव्हती, त्यामुळे या करारातून माघार घेतल्यानंतर अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणात फार मोठा फरक पडेल असे नाही. यात ट्रम्प यांचा व्यापार धोरणाबाबत दृष्टिकोन दिसून येतो. ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कॅनडा, चिली, जपान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूझीलंड, पेरू, सिंगापूर यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. हे देश जागतिक अर्थव्यवस्थेत ४० टक्के प्रतिनिधित्व करतात. रिपब्लिकन सिनेटर जॉन मॅक्केन यांनी सांगितले की, ट्रम्प यांचा हा निर्णय म्हणजे मोठी चूक आहे, त्याचे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होतील, तसेच आशिया-पॅसिफिक भागातील धोरणात्मक भूमिकाही अडचणीत येईल. अमेरिकी निर्यात, व्यापार अडथळे दूर करणे, नवीन बाजारपेठा खुल्या करणे, अमेरिकी संशोधनाचे संरक्षण करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे चीनची आर्थिक मक्तेदारी पुढे सुरू होईल व त्यात अमेरिकी कामगारांचा बळी दिला जाईल. चीनच्या समावेशाचे ऑस्ट्रेलियाकडून संकेत ट्रान्स पॅसिफिक पार्टनरशिप करारातून अमेरिकेने बाहेर पडण्याचा निर्णय गेतल्यानंतर चीनला सहभागी करून घेण्याचे संकेत ऑस्ट्रेलियाने दिले आहेत. या व्यापारी करारात आशिया-प्रशांत महासागर क्षेत्रातील डझनभर देश सहभागी आहेत आणि जागतिक व्यापारात त्यांचा वाटा ४० टक्क्य़ांहून अधिक आहे. त्यातून बाहेर पडण्याचे अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जाहीर केले. त्यानंतर चीनला या करारात समाविष्ट करून पुढील वाटचाल करता येऊ शकते, असे ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी सांगितले. अमेरिकेच्या बाहेर पडण्याच्या निर्णयानंतर या कराराचे भवितव्य ठरवण्यासाठी अन्य सदस्य देशांच्या प्रमुखांशी चर्चा करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
