ट्रिपल तलाक हा गुन्हा असल्याचा कायदा देशभरात लागू झाला असला तरी, पश्चिम बंगालमधील एका मंत्री महोदयांनी हे मान्य करण्यास नकार दिला आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारमधील मंत्री सिद्दिकुल्लाह चौधरी यांनी म्हटले आहे की, ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर होणे दुख:द बाब आहे. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे इस्लामवर हल्ला आहे. आम्ही ट्रिपल तलाक विधेयकावर तयार झालेल्या कायद्याचा स्वीकार करणार नाही.

जमीयत उलेमा ए हिंद चे अध्यक्षांनी म्हटले की केंद्रीय समितीची जेव्हा यावर बैठक होईल, तेव्हा आम्ही पुढील कारवाईबाबत विचार करू. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या मंत्र्याचे हे विधान आगामी काळात राजकीय वादंग निर्माण करू शकते. अगोदर पश्चिम बंगलामध्ये भाजपा आणि टीएमसीमध्ये जोरदार भांडण सुरू आहेत.

लोकसभा आणि राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर याला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील मंजूरी दिली आहे. त्यामुळे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाले आहे. हा कायदा १९ सप्टेंबर २०१८ पासून लागू झाला आहे. मोदी सरकारने हे विधेयक २५ जुलै रोजी लोकसभेत व ३० जुलै रोजी राज्यसभेत मंजूर करून घेतले आहे. विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यानंतर १९ सप्टेंबर २०१८ पासून जेवढी ट्रिपल तलाकची प्रकरण समोर आली आहेत, त्या सर्वांचा निवाडा याच कायद्यानुसार केला जाणार आहे.