आर्थिक वर्ष २०१७-२०१८ साठी आयकर परतावा (आयटीआर) भरण्यासाठी ३१ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी उशिरा आयकर भरणाऱ्यांकडून सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या (सीबीडीटी) नियमानुसार दंड वसूल केला जाणार आहे. यापूर्वी ३० सप्टेंबरची मुदत सीबीडीने वाढवून १५ ऑक्टोबरपर्यंत केली होती, आता पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. करदात्यांच्या प्रतिनिधींनी सीबीडीटीकडे मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या विनंतीनुसार, विशेष वर्गातील करदात्यांना आयकर भरणा करण्याकरिता आणि ऑडिट रिपोर्ट सादर करण्याकरिता मुदतवाढ देण्यात आल्याचे सीबीडीटीने म्हटले आहे. मुदतवाढ देण्यात आली असली तरी उशिरा आयकर भरणाऱ्यांकडून सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या (सीबीडीटी) नियमानुसार दंड वसूल केला जाणार आहे. कारण, आयटी अॅक्ट, १९६१ च्या कलम २३४ ए (स्पष्टीकरण १) अन्वये मुदतवाढ देता येत नाही. हेच कलम आयकर न भरणाऱ्यांकडून व्याज वसूली संदर्भातील सुद्धा आहे. त्यामुळे कलम २३४ ए नुसार करदात्यांना आयकर भरताना दंडापोटी व्याज भरावे लागणार आहे. सीबीडीटीने यापूर्वीच नियमित कर भरणा करणाऱ्यांची आकडेवारी जाहीर केली होती. त्यानुसार पगारदार करदाते आणि नियमित उत्पन्न नसणाऱ्या करदात्यांमध्ये ७१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ३१ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत करदात्यांचा हा आकडा ५ कोटी ४२ लाख एवढा होता. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षात ११.५ ट्रिलियन रुपयाचे प्रत्यक्ष कराचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत हे उद्दिष्ट १४.६ टक्के अधिक आहे.
